काठमाडौं, भदौ ९
विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले सही नीति र ढाँचाका कारण नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय परिसंवादको दोस्रो दिन अनुसन्धानकर्ता र उहाँहरुका प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै विज्ञहरुले पुनर्निर्माण सम्बन्धी नेपालले लिएको नीति सही भएको परिणामले देखाएको बताउनु भएको हो ।
आजका सत्रहरुमा निजी आवास पुनर्निर्माणका नीतिहरु, विद्यालय, स्वास्थ भवन तथा सरकारी भवनलगायतका सार्वजनिक पूर्वाधार एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा स्मारक पुनर्निर्माणबारे अनुसन्धानपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
पहिलो सत्रमा आवास अनुदानको किस्ता लिने समयसीमा, घरधनी आफैंले आफ्नो घर बनाउने नीति, आवास पुनर्निर्माण लाभग्राही किटान गर्ने सर्भे एवं घरधनीको निर्क्योल गर्ने विधिबारे अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अनुसन्धानबारे प्रस्तुति गर्दै सुगन्ध सुवेदीले किस्ता लिन समयसीमा कायम गर्ने प्राधिकरणको नीतिले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्यामा बृद्धि भई निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन सहयोग पुगेको अध्ययनले देखाएको बताउनभुयो । उहाँले समयसीमालाई संशोधन गरी पटकपटक थप्दा भने लाभग्राहीहरु निजी आवास पुनर्निर्माणमा कम गम्भीर भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, सुनील अधिकारीले आफ्नो कार्यपत्रमा लाभग्राही स्वयंले आफ्नो रुची र आवश्यकताअनुसार घर निर्माण गर्ने नीतिले लाभग्राही सन्तुष्ट भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
क्यानडाको युनिभर्सिर्टी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाकी सह–प्राध्यापक सारा सेइडरम्यानले निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा घर र घरधुनी निर्धारणमा लिइएको नीतिबारे आफ्नो अध्ययनका निश्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको परिचालनले लाभगाही धेरै लाभान्वित भएको तर मापदण्डका जटिल प्रक्रियाले गर्दा केही अल्मलिएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्मण सम्बन्धी लिइएका नीति र ढाँचा सही भएकाले पुनर्निर्माणमा उपलब्धीहरु हासिल हुन सकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरणले अनुदान र प्राविधिक पक्षमा सहयोग गरी लाभग्राहीको सहभागिता र अपनत्वमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाका कार्यकारी सदस्य डा। चन्द्र बहादुर श्रेष्ठले निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राही निर्क्योल गर्ने सर्वेक्षण स्थानीय तहहरुको योजना निर्माणमा उपयोगी हुनेमा जोड दिंदै त्यसलाई अझ सुधार गर्न थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
परिसंवादको दोस्रो सत्रमा ग्रामीण आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । ये सत्रमा भवनहरुको ुटाइपोलोजीु र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड नपुगेका मुख्य विषयहरुबारे राजेश कुमार श्रेष्ठले धादिङमा गरिएको अनुसन्धान प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै, मिनार थापा मगरले आवास पुनर्निर्माणमा लिइएको मापदण्ड र लाभग्राहीहरुको सामथ्र्यबारेको अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, राजकुमार भट्टराईले भूकम्पपछिको पुनिर्निर्माणमा गरिएको अपेक्षा, कार्यान्वयन एवं उपलब्धिबारे प्रस्तुत गर्नुभयो भने रविन्द्र सुवालले ुपरिवर्तनको सोचु सिद्धान्तबाट विपद्पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा ९पीडीआरएफ० को विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
तेस्रो सत्रमा विद्यालय, स्वास्थ भवन तथा सरकारी भवनलगायतका सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माणका विभिन्न पक्षबारे विभिन्न पक्षबारे गरिएका अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको थियो ।
चौथो सत्रमा विभिन्न साँस्कृतिक तथा स्मारकहरुको पुनर्निर्माणका बारेमा गरिएका अध्ययनहरुको निश्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पहिलो र दोस्रो सत्रको सहजीकरण ई।महेन्द्र बहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो भने तेस्रो र चौथा सत्रको सहजीकरण क्रमशः डा। हरि पराजुली र डा। जगदिश पोखरेलले गर्नुभएको थियो । सबै सत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका तीन–तीनजना विज्ञहरुले कार्यपत्रहरुमाथि टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
