आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन ७
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको अध्यननमा ३८ प्रतिशत कर्मचारीले चैत यता तलब नपाएको देखिन्छ । यस्ता तबल पाउन नसकेको कर्मचारीलाई तलब दिन भनेर सरकारले गठन गर्ने भनिएको ५० अर्ब कोष स्थापनाको काम भने अहिले कछुवा गतिमा भएको छ ।
व्यवसाय चलाउन नपाएकाले आर्थिक संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहतस्वरुप सहुलितयतूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन स्थापना गर्ने भनिएको ५० अर्बको कोषका लागि सरकारले बल्ल एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । बाँकी रकम कहाँबाट जुटाउने अत्तोपत्तो छैन ।
स्रोत सुनिश्चिता नभएकैले कोष स्थापना अलपत्र परेको हो । काम भइरहेको देखाउनका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा समिति बनाएको छ । जसलाई कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइएको छ ।
महामारीले थलिएका उद्योगी व्यापारीले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्ने थप समय पाएवाहेक अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै राहत पाएका छैनन् । उनीहरुले कोष स्थापनामा सरकारी अलमलले सस्तो ब्याजदरको ऋण कहिले पाउछन् भन्ने अहिले कुनै टुंगो छैन । सरकार यस्तो काममा पनि दातृ निकायको मुख ताकेर बसेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा महामारी रोकथाकका लागि गरिएको चार महिना लामो लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योगधन्दा पूर्णरुपमा बन्द भएको देखिन्छ । ती उद्योगले २३ प्रतिशत श्रमिकलाई आर्थिक भार सहन नसकेपछि निकालेका छन् । यस्तै कार्यरत कर्मचारीको पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको अध्ययनले देखाउँछ ।
महामारीको असरका कारण कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रयोजनका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै ५० अर्ब रुपैयाँको काष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यो कोष कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ, अझै यकिन छैन । अहिलेसम्म कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि नै बनाइएको छैन ।
साउन ७ पछि लकडाउन खुलेपनि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । महामारी समुदायस्तरमा फैलिएकाले निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लाका उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय बन्द छन् । तर, सरकारले कोष स्थापना गरि मजदुरको पिडामा मल्हम लगाउन भने अहिले सम्म घोषणा बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
