काठमाडौँ, ६ भाद्र

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले आफैं प्रतिपादन गरेको नजिर उल्लंघन गरेर नक्कली नोट तस्करीको आरोपमा दोषी ठहर भएका इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको खुलेको छ  ।

धेरैजसो विवादास्पद फैसला गरेर आलोचित हुने गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट अल्ताफ अन्सारीलाई रिहा गरेसँगै सर्वसाधारणमा अदालत प्रतिको जनआस्थामा चोट पुगेको छ र फेरी एकपटक न्यायाधीशको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।

केस के हो ?

नोट तस्करी धन्दाका नाइके इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले २०६७ जेठ २६ गते नक्कली नोट कारोबार गरेको आरोपमा दोषी ठहर्याउँदै बारा भवानीपुर–३ का अल्ताफ अन्सारीलाई ३ वर्ष कैद र दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्यो  र २०७२ जेठ ३० गते प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

आफ्नो नाम इल्ताफ भएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति अल्ताफ भएको र त्यो आफू नभई अर्कै भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

तात्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०७५ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले अल्ताफ र इल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर गर्यो । अल्ताफ अन्सारी र इल्ताफ अन्सारी एउटै व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आएन । यसबाट एउटा व्यक्तिलाई भएको कैद सजाय असुलउपरका लागि अर्कै व्यक्तिलाई कैदमा पठाउने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कैद पुर्जी जारी गर्ने काममा गम्भीर त्रुटि रहेको देखियो । फैसलामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि सनाखत गर्ने काम गलत भएको भन्दै त्यो गलत हुने ठम्यायो ।

‘सजाय कार्यान्वयन गरिसेकपछि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले सजाय पाएको व्यक्ति यही हो भन्ने पुष्टि गर्न सर्जिमिन मुचुल्का गरेको देखियो  भन्दै फैसला गर्यो । सर्वोच्च अदालतले इल्ताफको मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि उसको पहिचानका लागि प्रमाण जुटाउन सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम गलत हुने भनी व्याख्या गर्यो ।

फेरी पक्राउ परे इल्ताफ

प्रहरीले गत साउन १३ गते राजधानीको सुन्धाराबाट ठुलो मात्रामा तस्करीको सुन चादी र पेस्तोल सहित भेटीएका उनलाइ घटनाको दुई सातापछि बाराको जितपुरबाट पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेका व्यक्ति इल्ताफ र अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका अल्ताफ एउटै व्यक्ति भनी यकिन गर्न नमिल्ने आधारमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट इल्ताफलाइ फेरी रिहा गरेको हो ।

प्रहरीको पटक–पटकको प्रयास र कानूनी प्रतिवादकाबीच सर्वोच्चले इल्ताफ र अल्ताफलाई फरक व्यक्तिका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । प्रहरीले स्थलगत रूपमा पनि दुबै एउटै ब्यक्ति हुन् भनी सर्जिमिन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले मुद्दा परेपछि संकलन गरिएको प्रमाण भन्दै त्यसैमाथि प्रश्न उठायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकको अनुपस्थितिमा भएको सर्जिमिन आफैंमा विवादास्पद देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले व्यक्ति पक्राउ गरेपछि सनाखतलगायतका प्रमाण जुटाउने काम गलत भएको भन्दै पक्राउ परेका इल्ताफलाई नक्कली नोटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका अल्ताफ नै हुन् भन्न नसकिने ब्याख्या गर्यो ।

अन्सारीले आफू इल्ताफ हुसेन अन्सारी भएको भन्दै अल्ताफलाई गरिएको सजायमा आफूलाई भागीदार बनाउन नपाइने भन्दै अल्मल्याएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले स्थलगत रूपमा गएर अल्ताफ र इल्ताफ एकै भएको मुचुल्का गराएको थियो । कसुदारको पहिचान नखुलेमा त्यस्तो मुचुल्का अत्यावश्यक हुने भनी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्याको बेवास्ता गरी संयुक्त इजलासले त्यसलाई वस्तुपरक र निष्पक्षतामा शंका रहेको भन्दै प्रमाणका रूपमा लिन अस्वीकार गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह विभिन्न रूपमा अपराध धन्दा चलाउने इल्ताफको हकमा अदालतले कानुनी छिद्रलाई पहिल्याउँदै उन्मुक्ति दिएको बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला प्रति यो वा त्यो भनेर आरोप त लगाउन सक्दिनँ तर जुन ब्यक्तिको हुलिया जे–जस्तो नाममा भए पनि सबै एकै ब्यक्ति हुन् भन्ने कुरा जान्ने–बुझ्ने सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै अनुसन्धान र अभियोजनमा भएका सामान्य कमजोरीले गर्दा त्यसलाई टेकेर सफाइ दिएको देखियो,’ शाहले बताए । यस्ता कमजोरी र छिद्रमा अदालत वा प्रतिवादी पक्षलाई टेक्ने मौका नदिन अनुसन्धान र अभियोजन बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बेला बेलामा विवादास्पद फैसला गरेर आलोचित हुने गरेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट अल्ताफ अन्सारीलाई रिहा गरेको खुल्न आएसगै सर्वत्र विरोध भएको छ । यस्तो त्रुटीपूर्ण फैसलाले उनको न्यायिक कार्य सम्पादनमा प्रष्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतकै नजिर र प्रष्ट सनाखत मुचुल्कालाई बेवास्ता गरी प्रलोभनमा परेर फैसला भएको आशका पैदा भएको छ । यो खबर नेपाल दीपबाट लिइएको हो । न्यायिक परिषदले यस्ता त्रुटीपूर्ण फैसला गर्ने न्याधिश उपर छानविन गरि कारवाही गरेर सर्वसाधारणमा अदालत प्रतिको जनआस्था सुदृढ गर्नु पर्ने देखिन्छ ।