आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,भदौ ३
२०५२ साल माघ २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली सन्धि भयो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी यो द्विदेशीय सम्झौता भएको थियो । तर २५ वर्षमा ५ वर्ष यतादेखि २५ करोड खर्च भएको छ भने प्रगति शुन्य छ ।
२०१४ मा पञ्चेश्वर प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । जसमा नेपालको राज्यकोषबाट अहिले सम्म २५ करोड खर्च भइसकेको छ । वर्षेनी ५ करोड बराबरको रकम खर्च भएपनि प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय नै स्थापना गरियो। सन् १९९६ को नेपाल-भारत सन्धिले त्यो परियोजना अघि बढाउन थप बल दियो। सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर छ महिनामा तयार गरिने आश्वासन दिए । तर मुख्य गरी पानीको बाँडफाँटबारे दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि महाकाली पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरलाई दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्।
सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर , सम्झौता भएको २७ वर्ष बित्दा सम्म डिपिआरले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । नेपाली पक्षले सारदा ब्यारेज तलको पानी आधाआधा बाड्नुपर्ने दावी राख्दै आएको छ तर भारत यसमा सहमत छैन । जसका कारण नै आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
वापकोस्ले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुमा ५ सय बुदामा दुई देश बिच विवाद थियो । अहिले पनि सबै विवाद सकिएका छैनन्, अझै १ सय २७ बुदामा सहमती जुट्न सकेको छैन ।
यो आयोजना निर्माणका क्रममा झन्डै दुई तिहाई भाग भारतको र एक तिहाइ भाग नेपालको डुबान हुन्छ । भारत पक्षतिरको डुबान क्षेत्रमा बस्ती समेत रहेकाले पुनरुत्थानका लागि ठूलो रकम खर्चनु पर्ने भएपछि भारत पछिल्लो समय यसमा खासै रुचि देखाएको छैन । भारत सिचाईका लागि यो आयोजना निर्माण गर्न खोेजेको हो भने नेपालले यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा चासो देखाएको हो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सिमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरु भएका थिए ।
सन् २००० मा पश्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना गरियो। तर त्यो दुई वर्षपछि बन्द हुन पुग्यो। सन् २००३ मा भारतले पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको आफ्नै डीपीआरको खाका तयार ग¥यो।
