रुपन्देही, १ भदौ /रासस
नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएकी गर्भवती महिलालाई कोरोना पुष्टि भएपछि चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी र समुदायले समेत कस्तो दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दौ रहेछ भन्ने यहाँ पुष्टि भएको छ । संविधानमा सुरक्षित प्रजनन् अधिकार मौलिक अधिकार भित्र रहेको छ । ती महिलाले अधिकारको उपयोग गर्न त परै जाओस अपहेलना समेत भोग्नु प¥यो । बुटवल उपमहानगरपालिका–११ नहरपुरकी २८ वर्षीया गर्भवती पेट दुखेपछि गत आइतबार बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगिन् ।
चिकित्सकले गर्भवतीको परीक्षण गरे । उनीले पहिलो सन्तानलाई शल्यक्रिया मार्फत जन्म दिएकी थिइन् । दोस्रो सन्तानका लागि पनि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने जनाउँदै अस्पतालले उनीको छिटो विधिबाट पिसिआर परीक्षण ग¥यो । नतिजा पोजेटिभ आयो ।
यसपछि चिकित्सकमा अन्यौलता छायो । तत्काल निर्णय हुन सकेन । तीन जना चिकित्सकले संयुक्तरुपमा टाढैबाट बिरामी जाँच गरे । तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अत्यावश्यक पर्दा लुम्बिनी प्रादेशिकमा शल्यक्रिया हुन नसक्ने जवाफ फर्काए । चिकित्सकको टोलीले शल्यक्रियाका लागि नेपालगञ्ज वा काठमाडाँै लैजान रिफर समेत गरे । गर्भवतीका श्रीमान् पनि कोरोना पोजेटिभ भएका कारण आइसोलेशनमा छन् । आफन्तले हतारहतारमा एम्बुलेन्स खोजे ।
“नियमित जाँच गर्दै आएका चिकित्सकले श्रीमान्लाई कोरोना लागेको थाहा पाएपछि अब यहाँ नआउनु भन्ने जवाफ दिए, सरकारी अस्पतालमा त समस्या नहोला भनेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गयौँ तर यहाँ हुँदैन भन्ने जवाफ पायौँ गर्भवतीका आफन्तले भन्नुभयो, “ त्यसपछि त के गर्ने भनेर एकदमै तनाव भयो ।”
गर्भवती, त्यसमाथि कोरोना पोजेटिभलाई काठमाडौँ वा नेपालगञ्जसम्म लैजान एम्बुलेन्स चालक सहजै तयार भएनन् । आज मात्रै परिवारका सदस्यले प्रसूतिका लागि गर्भवतीलाई बुटवलबाट निजी साधनमा नेपालगञ्ज लैजाने निर्णय लिए ।
कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्न नसक्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जवाफले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट भएको गर्भवतीका आफन्त हरि खनालले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सेवासुविधा थप भएको, अस्पतालमा निकै राम्रो सुधार आएको जस्ता समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानीमै कोरोना पोजेटिभको शल्यक्रिया गर्न नसक्ने जवाफले कोरोनाले महामारीको रुप लिए कति गर्भवतीको बच्चा जन्माउन नसकेरै ज्यान जाने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
कोरोना फैलिएको करिब पाँच महिनासम्म पोजेटिभ बिरामीको शल्यक्रियाका लागि तयारी नहुनुले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले कोरोना रोकथाम र त्यसले सिर्जना गर्ने स्वास्थ्य समस्या निराकरणका लागि गरेका तयारी कति फितलो छन् भन्ने अझ प्रष्ट भएको छ ।
अस्पताल प्रशासननले भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमित गर्भवती महिलाको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि छुट्टै कक्षको निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । “अस्पतालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमित गर्भवतीका लागि उपचारको व्यवस्था छैन”, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा राजेन्द्र खनालले भन्नुुभयो, “छुट्टै कक्ष निर्माणका क्रममा छ तर बनिसकेको छैन ।”
त्यस्तै १६ दिनअघि कालिकानगरकी ४९ वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा चितवनमा मृत्यु भयो । उनको शव बुटवल ल्याएर दाहसंस्कार गरियो । त्यसको एक दुई दिनमा मृतकका देवरको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो । परिवारका थुपै्र सदस्यमा कोरोनाका लक्षण देखिए । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आफैँ उपस्थित भएर परिवारका सदस्यलाई बाहिर ननिस्किन आग्रह त गर्नुभयो तर उनीहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्न तीन दिनपछि बल्ल स्वास्थ्यकर्मी आए । स्वाब सङ्कलन पनि भयो तर रिपोर्ट समयमा आएन ।
प्रादेशिक अस्पतालकै ल्याबमा नपठाएर भैरहवास्थित ल्याबमा पठाइएका कारण रिपोर्ट आउन ढिला भएको भन्ने जवाफ आयो । जसका कारण मृतकका घरमा आएर फर्किएकासमेत त्रसित भए । रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएपछि परिवारकै दुई जना सदस्यले निजीमा परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ आयो । आफूहरु सङ्क्रमित भएको करिब १४ दिनपछि बल्ल नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको स्वाबको रिपोर्ट आएको उनीहरु बताउँछन् । “रिपोर्ट समयमा नआउँदाको मानसिक पिडा झेल्न झन गाह्रो हुँदोरहेछ”, अहिले बुटवलको आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमित युवकले भन्नुभयो ।
परिवारका केही सदस्य घरमै छन् भने केही देवीनगरस्थित आइसोलेशन सेन्टरमा छन् । उनीहरुलाई १४ दिन राखेर मात्र घर पठाउन मिल्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । जबकी उनीहरुलाई सङ्क्रमित भएको १५ दिनपछि आइसोलेशनमा लगिएको छ । यसका कारण उनीहरु एक महिना थुनिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सामाजिक अभियन्ता गोविन्द खनाल यी घटनाले कोरोना सङ्क्रमितको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा सरकारी निकाय संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट देखाएको बताउनुहुन्छ । समुदायमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक घरका कम्तीमा एक जनाको परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसमा महिला, बालबालिका र वृद्धलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमितको उपचारका लागि सक्षम रहेको बताइरहे पनि समयमै पिसिआर परीक्षण र रिपोर्टको नतिजा नआउँदा समस्या देखिएको छ ।
प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमित गर्भवती महिलाको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि भीम अस्पताल भैरहवामा व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
“दोस्रो पटकको शल्यक्रिया तथा अन्य शारीरिक समस्या भएको खण्डमा मात्रै अन्यत्र रिफर गरिए पनि सामान्य अवस्थामा भने उपचारको व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भीम अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित गर्भवतीका लागि उपचारको व्यवस्था गरिएको दाबी गरे पनि अस्पतालले भने कुनै पनि व्यवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
“हामीलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमित गर्भवतीको हकमा उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि भने कुनै परिपत्र आएको छैन”, अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्यायले भन्नुभयो, पछिल्लो समयमा कोभिड –१९ का बिरामीसमेत राखिएको छैन ।”
