आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन ३०
अहिले स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले सरकारको खातामा रहेको पैसाको ५० प्रतिशत आफ्नै बैंकमा राख्न पाउँछन् । बैंकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि सरकारले यस खालको नितीगत व्यवस्था गरेपनि अहिले सम्म बैंकका साखा ६ स्थानिय तहमा पुगेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको रुवीभ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनिचाँदे, बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिकामा अझै बैंकका साखा पुगेका छैनन् ।
ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा दुईरतीन महिनाभित्रै शाखा पुग्ने बैंकर्स बताउँछन् । तर तीनवटा स्थानि तहमा भने तत्कालै बैंकका साखा स्थापना हुने देखिदैन ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २, पाँच र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश २ मा १ सय ३६, पाँचमा १ सय ९ र गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् ।
सुदूरपश्चिमका २ वटा स्थानिय तहमा अझै बैंकका साखा पुगेका छैनन् । ८८ मध्ये ८६ वटामा बैंक शाखा नपुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
त्यस्तै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ मा र वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानमा साखा पुगेका छन् । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३६ मा शाखा पुगेको छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका ७ सय स्थानीय तहमध्ये त्यति बेला करिब साढे २ सयमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको भएपनि अहिले भने सबै स्थानिय तहमा बैंक नपुग्दा राष्ट्र बैंक मौन छ ।
स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति आवश्यक छ। किनभने सबै तहका सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसको अर्थ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ मा र वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानमा साखा पुगेका छन् । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३६ मा शाखा पुगेको छन् ।प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २, पाँच र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश २ मा १ सय ३६, पाँचमा १ सय ९ र गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको रुवीभ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनिचाँदे, बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिकामा अझै बैंकका साखा पुगेका छैनन् ।
ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा दुईरतीन महिनाभित्रै शाखा पुग्ने बैंकर्स बताउँछन् । तर तीनवटा स्थानि तहमा भने तत्कालै बैंकका साखा स्थापना हुने देखिदैन ।
स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति आवश्यक छ। किनभने सबै तहका सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसको अर्थ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका ७ सय स्थानीय तहमध्ये त्यति बेला करिब साढे २ सयमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको भएपनि अहिले भने सबै स्थानिय तहमा बैंक नपुग्दा राष्ट्र बैंक मौन छ ।
अहिले स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले सरकारको खातामा रहेको पैसाको ५० प्रतिशत आफ्नै बैंकमा राख्न पाउँछन् । बैंकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि सरकारले यस खालको नितीगत व्यवस्था गरेको थियो ।
