काठमाडौ, साउन २१
नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि परिसंघ भित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुनरगठन गरेको छ । विगत वर्षहरुदेखि नै परिषद्को गठन भएर यसका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेकोमा हाल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरि ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफल मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नको लागि उक्त परिषद्को गठन गरिएको परिषंघले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक वस्तुको रुपमा यस परिषदमार्फत अगाडी बढाउने योजना परिसंघको रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएपनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दाउरामा परनिर्भरता हुनु र गोबर ग्यास बालेर कृषिमा प्रयोग हुने मलखाद कृषि क्षेत्रमा उपयोग नगरी खेर गइरहेको छ ।
आन्तरिक मागको ४ प्रतिशतमात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशतऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत ऊर्जा गैर–व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भएको देखिन्छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले कूलगार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पु¥याउन नसकेको परिसंघको धारणा रहेको छ । परिषद्ले “एकप्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने छ । जसमाविश्व बैँक, आई एफ् सी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरुको बहुपक्षिय लगानी जुटाउने समेत रणनीति नेपालउद्योग परिसंघको रहेको छ । विगत वर्षमा नेपाल सरकारले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा फड्को मार्न सफल भएको हो । निजीक्षेत्रमा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने ५ हजार बढीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
त्यसैगरी भारतसँग नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक रहेको देखिन्छ । भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यास लगायतका ऊर्जामा करिब १०० अर्बभन्दा बढीको ऊर्जा खपत भएको छ । तथापि, विद्युतीय रेल्वे र विद्युतीय गाडीको सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा ऊर्जा बचतमा ठूलो योगदान रहने देखिन्छ । नेपालमा नीतिगत सुधार गरि ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आगामी ३ देखि ४ वर्षमा नेपालले भारतमा ऊर्जा निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने छ । सन् २०४० सम्ममा बङ्गलादेश सरकारले पनि ९ हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्ने इच्छा देखाएको छ । भविष्यमा ऊर्जालाई विस्तार गरि देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउन परिसंघले ऊर्जा विकास परिषद् गठन गरेको परिपे्रक्ष्यमा आगामी दिनमा सरकारबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएमा स्वदेशी ऊर्जाले आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यसबाट एकातर्फ औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भई कूलगार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ भने अर्कोतिर बढी भएको ऊर्जालाई निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
परिसंघले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्नको लागि ९ सदस्यीय परिषद्को गठन गरेको छ । उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसंघको राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य इ. ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान रहेकाछन ।
