–अच्युत रेग्मी,
काठमाडौँ, २० साउन/रासस
कोभिड–१९ का कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीले देशभरका ३० हजार चलचित्रकर्मी बेरोजगार भएका छन् । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले झण्डै पाँच महिना लामो बन्दाबन्दी गरेसँगै चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा चलचित्रकर्मी बेरोजगार बन्न पुगेका हुन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण थला परेको चलचित्र उद्योग भर्खरै उठ्न खोजेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएपछि अहिले सबै ‘फिल्म हल’ बन्द हुँदा हजारौँ कामदार बेरोजगार भएका छन् । नेपालभर हाल २०० भन्दा बढी ‘फिल्म हल’ सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कोरोनाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सरकारले बढी भीडभाड हुने क्षेत्र तत्काल नखोल्ने निर्णय गरेर चलचित्र उद्योगलाई अति प्रभावित उद्योगका रुपमा राखे पनि कहिलेदेखि चलचित्र शुरु गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । चलचित्र क्षेत्रसँगै सरकारले पर्यटन, यातायात, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायकलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ ।
चैतदेखि जेठसम्मको तीन महिनामा झण्डै २५ फिल्म निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि लकडाउनका कारण उक्त फिल्म सञ्चालन हुन पाएनन् । नेपालमा विसं २०७५ मा ९५ र विसं २०७६ मा ५५ फिल्म सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारी रु एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएको फिल्म उद्योग कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । “फिल्म निर्माताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम ऋण लिएर फिल्म निर्माण गरे पनि फिल्म सञ्चालन नहुँदा समस्या परेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको चलचित्र उद्योगलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले फिल्म उत्पादनमा लाग्ने खर्चको २० प्रतिशत लगानी सरकारलाई गर्न आग्रह गरेको छ । “करोडौँ रकम खर्च गरेर बनाएको फिल्म नचले पनि सरकारले २० प्रतिशत लगानी ग्यारेन्टी गरिदिएको खण्डमा चलचित्र निर्मातालाई केही भए पनि राहत पुग्नेछ”, अध्यक्ष अधिकारी भन्नुहुन्छ । नेपालमा अहिले एउटा फिल्म निर्माण गर्न रु ८० लाखदेखि रु दुई करोड ५० लाखसम्म खर्च हुने सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अनुसार हाल २५ फिल्म निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनका क्रममा रहेको, १२ फिल्म निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र २० फिल्म छायाङ्कनको शुरुको अवस्थामा छन् । चलचित्र निर्माता सङ्घले बन्दाबन्दीपछि चलचित्र उद्योगलाई चलायमान बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहित सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट तथा परामर्शसमेत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिले चलचित्र उद्योगको ५० प्रतिशत माग पूरा गरेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले पुर्नकर्जाको सीमालाई फराकिलो बनाउँदा साना, मझौला र ठूला उद्योग लाभान्वित हुनुका साथै कर्जा लिँदा लाग्ने सेवा शुल्क घटाउनु सकारात्मक कुरा रहेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमण विस्तार घट्दै गएमा सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको स्वास्थ्य निर्देशिकालाई आत्मसात् गरेर सामाजिक दूरी कायम राख्दै सुरक्षित तरिकाले फिल्म सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने सङ्घको भनाइ छ ।
