आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन १८
पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा विक्रीमा अहिले आयल निगमको एकाधिकार छ । जसका कारण नै अहिले यो सस्ंथामा नाफामा टिकिरहन सकेको छ । आयल निगम सरकारी सस्थान भएपनि यसमा दबदवा भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छ । आयलत निगम प्रशासन त निजी व्यवसायीको सामु निरिह बनेको छ।
यसको पछिले उदाहरण हो, डिजलमा भारतमा कोटामा सस्तोमा पाइने तेल मिसाएर ल्याउदा देखावटी कार्वाहि हुनु । अन्य समयमा भन्दा देशमा संकट रहेका बेलामा गरिने अपराधलाई जघन्य अपराध मानिन्छ ।
गत फागुनमा भारतबाट पाइपलाइनमा केहि दिन तेल आउन सकेन । किनभने भारतले युरो ६ को मापदण्ड बमोजिमको तेल उत्पादन गर्दै थियो । जसका लागि प्रशोधन केन्द्रमा फिल्टर फेर्नुपर्ने थियो । भारतबाट तेल नआउँदा उपत्यकामा तेल सटेज हुन नदिन निगमले भारतको बरौनीबाट तेल ल्याउने निर्णय गर्याे । जसका लागि केहि ट्यांकर भारतको बरौनी पठाइयो ।
तर ४ वटा ट्यांकरले डिजलमा भारतमा सस्तोमा पाइने मट्टीतेल मिसाएर ल्याएका थिए । मिसावटयुक्त इन्धन ल्याउने ट्यांकर केशवकुमार उप्रेती, प्रसादकुमार श्रेष्ठ, कुलवीर सिंह र पुरुषोत्तम अर्यालका हुन् । अर्याल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र ढुवानी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालका भाइ हुन् ।
अर्यालको पहुचका आधारमा दोषिलाई कम कार्वाहि गरि छुट दिइएको छ । निगमका अनुसार यि ४ वटै ट्यांकरलाई ६ महिना तेल बोक्न नपाउने कार्वाहि गरिएको छ । साथै, मिसावटयुक्त तेल थानकोट डिपोमा मिसाइएको छ ।
चारवटा ट्यांकरको डिजलामा म्टीतेल भेटिएपछि थानकोट डिपोले तेल नमिसाई राख्यो । यसपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न वाणिज्य विभागका निर्देशक सागर मिश्र संयोजक रहेको एक समिति बन्यो ।
समिलते गत जेठ २९ मा अध्ययन प्रतिबेदन बुझाउँदै चारवटै ट्यांकरको डिजेल बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै नष्ट गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, निगम आफैले गठन गरेको बोर्डको निर्णयलाई लत्याएर आफुखुसी देखावटी नाम मात्रैको कार्वाहि गरेको छ ।
चारवटै ट्यांकरमा गरी ८० हजार लिटर डिजेल मिसावटयुक्त रहेको निगमले गठन गरेको समितिको छानबिनबाटै देखिइसकेको छ । समितिले त तेल नष्ट गर्नुका साथै व्यवसायीलाई आधा इन्धनको मूल्य बराबर जरिवाना तिराउन पनि भनेको थियो ।
मिसावटयुक्त इन्धन बिक्रीमा संलग्न ट्यांकर व्यवसायीलाई नेपाल आयल निगम कारवाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिएको छ । आफैले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसलाई नै लत्याएर निगम व्यवस्थापनले दोषी व्यवसायीलाई जोगाएको हो ।
निगम व्यवस्थापनमाथि व्यवसायीको प्रभावमा परेर दोषीलाई जोगाएको आरोप लागेको छ । उसले छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै नमान्नु र जरिवाना असुल नगरिनुले त्यो आरोप सहि सावित भएको छ।
