आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, १५ साउन
कोरोना महामारी रोकथामको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सानोतिनो पेशा व्यवसाय गरेर पेट पाल्ने वर्गहरु काम विहीन भएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण नेपालमा मात्र होइन विश्वकै श्रमिकहरुले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । विश्वकै अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक मन्दी छाएको छ ।
लकडाउनका कारण दिनहुँ आफ्नो श्रम बेचेर गुजारा गर्ने वर्ग बढि प्रताडित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर परिवारको लागि खाना र नानाको जोहो गर्ने मजदूर हरु अहिले कामविहीन भएका छन् ।
अझै कतिले त काम गरेको ज्याला समेत पाउन नसकोको गुनासो गरेका छन् । काम पनि नपाउने र काम गरेको बेलाको तलव नपाउने भएपछि उनीहरु परिवार पाल्ने पीडाले रन्थनिएका छन् ।
तर, श्रमिककै पसिनामा काठमाडौंमा आलिसान महल ठड्याउनेहरु भने मजदूरका पीडामा मलम बन्न सकेका छैनन् । उल्टै मजदूरले चलाइदिएको व्यवसाय खस्केको बहाना बनाई श्रमिकको श्रममाथि राजनीति गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकको पुर्नवहालीको व्यवस्था मिलाउने र आर्थिक संकट पर्न नदिने आश्वाशन दिए । कतिपय उद्योगी तथा व्यावसायीले श्रमिकलाई काम नगरेका वेला पनि तलव दिनुपर्ने भन्दै सरकारसंग छुट तथा राहत पनि मागे । तर, सो वचनको पालना भएको भने देखिदैन । श्रमिकले भने न त काम गरेको बेलाको तलव पाए न त रोजगारीमा पुर्नबहाली नै भयो ।
मजदूरका हकहितका लागि भन्दै हरेक वर्ष विश्वभर मजदूर दिवस मनाइन्छ । मजदुरकै भरमा करोडपति हुनेहरुले यस दिन मजुदूरका लागि यस्तो र उस्तो गछौं भनेर मज्जैले आश्वासन दिन्छन तर त्यो आश्वासन उनीहरुकहाँ नपुग्दै हावामै विलिन हुन्छ ।
मजदूरका मालिक बनेकाहरू तिनै मजदुरलाई भर्याङ बनाएर शासकमा रूपान्तरित भएका छन्। तर, आम मजदूरको स्थिति भने उस्ताको उस्तै छ ।
अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वकै श्रम बजारमा शारीरिक श्रम गर्ने र मानसिक श्रम गर्नेबीच ठूलो खाडल छ। यतिवेला मजदुरहरु अनेकौं पीडामा रन्थनिइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘वर्ल्ड इम्प्लोयमेन्ट एन्ड सोसियल आउटलुकः ट्रेन्ड्स २०२०’ अनुसार संसारभर ४७ करोड मानिस बेरोजगार वा अर्धरोजगार छन्।
१८ करोड ८० लाख मानिस बेरोजगार भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदव अनुसार १६ करोड ५० लाखले कामअनुसारको ज्याला पाएका छैनन् र १२ करोड मानिससँग श्रम बजारसम्मको पहुँच नै छैन।
तथ्याकं अनुसार विश्वभर रहेको श्रम शक्तिको १३ प्रतिशत जनसंख्यया बेरोजगारीबाट पीडित छ। समग्रमा ४७ करोड मानिस बेरोजगारीका कुनै न कुनै पक्षबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वव्यापी बेरोजगारी तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो। सो बेला विश्व आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गइरहेको र श्रम शक्ति बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा २५ लाख थप मानिस बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ।
बेरोजगारी अझै बढ्ने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०को अध्ययनले वताएको छ । आइएलओले वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले कोभिड १९ का कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने एक अर्ब ६० करोड मजदूरको रोजगारी खोसिएको देखाएको छ।
कोभिड १९ का कारण सबैभन्दा जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर परेका छन्। यस महामारीकै कारण अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत मजदूरले रोजगारी गुमाएका छन्।
आइएलओ यसअघि सन् २०२० मा आंकलन गरेको भन्दा पनि तिव्र गतिमा रोजगारी घट्ने जनाएको छ। यसरी बेरोजगार भएकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नेपाली मजदूर पनि परेका छन्।
लकडाउनका कारण कमाइ खाने अवसर नपाएका वर्गको आर्थिक स्थिति उकास्न तथा थप संकट आउन नदिन सरकार तथा स्थानीय निकाय तथा रोजगारदाताले आय आर्जनका नयाँ कार्यक्रम तथा योजना तत्काल थालनी गर्नैपर्छ ।
रोजगारी गुमाएका र गुजाराको लागि विकल्प खोज्दै गरेका श्रमिक वर्गको जीवनस्तर खस्कन नदिन सरकाले तत्काल आर्थिक उपार्जनका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि नेपालको कृषि उत्पादन, नेपालमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता र सोको पूर्तिको लागि उत्पादन र वितरण प्रणालीको विश्लेषण गरी कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकमा गरिवीको दुष्चक्र फैलिन नदिन लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नेगरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको गरिवी संग लड्न सरकारले गरेका सहायताका प्रयासले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने खाँचो छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने तर्फ स्थानीय निकाय उत्तरदायी हुनु आवस्यक छ ।
