काठमाडौ, साउन २
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेकले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित र साउन २ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
’दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मुलुकद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।
