आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,१ साउन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरुको बेरुजु ह्वात्तै बढेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको खर्चमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैंयाको बेरुजु देखिएको छ । तथापि संघीय सरकारको वित्तीय सुशासन भने बढेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा संघीयताले स्थानस्य तहमा अनियमितता र वेथिति बढाएको देखिएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको कन्द्र भएको मात्र होइन संघियता नै अफाप भएको पनि देखाएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुन विपरीत सुविधा लिएर आर्थिक भार थोपरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न शीर्षकका नाममा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी ५७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुल लगायतमा ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार खर्च गरेको औल्याइएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधीले पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता वेथिति देखिएका छन् ।
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट मनलाग्दी सवारी साधन खरिद गरेर स्थानीय तहले खर्चको दुरुपयोग गरेका छन् ।
तर २९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
स्थानीय सेवाको कर्मचारीको तलब तथा सुविधाको मापदण्ड समेत नबनाई जथाभावी रकम वितरण हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न ३७ कोषमा गत वर्षसम्म १ अर्ब ७० करोड ९५ लाख मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष ३ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख प्राप्त भई २ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो वर्ष मौज्दात बढेर २ अर्ब ८० करोड २१ लाख पुगेको छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५।९ ले ग–५ समूहको विशेष कोष खाता नगरपालिकाले खोल्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाको सुझाव
स्थानीय तहमा बेथिति मौलाउँदै गएपछि वित्तिय उत्तरदायीत्व कायम गराउन महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा केही सुझाव पनि दिइएको छ ।
जस अनुसार स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा आबधिक योजना तयार गरी सो सँग तालमेल गर्दै टुक्रा टुक्रा आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट गर्नुपर्दछ । अबण्डामा बजेट राखी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरण रकमको उदेश्यमूलक प्रयोग गरी प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरिनुपर्दछ । उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य, त्यसको गुणस्तर तथा लागत सहभागिता सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्दछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने र आन्तरिक लेखापरीणको लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको समग्र अबस्था राष्ट्यि आय व्ययमा समाबेश हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
राजस्व संकलन गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरुपता कायम हुने गरी आन्तरिक आय संकलनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ ।
महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढॉचामा स्थानीय तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने एवं स्थानीय तहको बेरुजू फछ्र्यौट गर्ने प्रयोजनको लागि स्वार्थ बाझिने व्यवहार हुन नदिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
