आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, असार २८
बैंकहरुले कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण थलिएका व्यवसायीलाई बारम्बार फोन गरेर ब्याज र किस्ता बुझाउन भनिरहेका छन् । यस्तो बेलामा ऋणीालाई दवाव दिन नहुने राष्ट्र बैंकले बताएपनि बैंकका कर्मचारीले भने तारन्तार फोन गरिरहेका छन् । जसका कारण ऋणीहरु के कसरी बैंकको पैसा तिर्ने भनेर मानसिक तनावमा छन् ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई म्याद बढाइदिने संकेत गरेको छ । तर बैंकका कर्मचारी भने आफ्नो पदोन्नती गर्न र बोनस बढाउनका लागि नाफा बढाउन ऋणीलाई ब्याज तिर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
ब्यापारीले अहिले सटर त खोलेका छन् तर ब्यापार छैन । जसका कारण उनिहरुले आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । घरबेटिले भाडा र बैंकले ब्याज निरन्तर ताकेता गरिरहने हो भने व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुने र यसले अन्तत बैंकको ठूलो लगानी नै जोखिममा पार्न सक्छ ।
अहिले देशैभरका कैयन व्यवसायी तथा उद्योगीले आफ्नो व्यवसाय पुन सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको देखिन्छ । कतिपयले व्यवसाय नै बन्द गरेकाले मूख्य सडकमा रहेका सटरहरु नै खाली भएका छन् ।
घरबेटिले भाडा तिर्न बारम्बार ताकेता गरेपछि केहि व्यवसायीले ब्यापार नै बन्द गरेका छन् भने केहि आन्दोलनमा उत्रेर घरबेटिको भाडासँगै बैैकको ब्याजदर कम गराउने तयारीमा छन् ।
उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संगठन् उद्योग बाणिज्य महासंघले हालैमात्रै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा आफ्नो सुझावमा ऋणको पुर्नतालिकिकरण अर्थात ब्याज र किस्ता तिर्ने समयावधि थप गरिदिने र ६ महिनाको ब्याजलाई ऋणमै गाभीदिनुपर्ने सुझाव राखेको छ।
ऋण र बैंकमा जम्मा गरिने रकम निक्षेपको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर हटाउने पर्ने बैंकहरुले माग गरिरहँदा उद्योगीले भने यस्तो अन्तर ३ प्रतिशतमा झारीनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर आधार ब्याजदर भन्दा माथि नबढ्नेगरी कायम गर्नुपर्ने र लकडाउन अवधिको लागि २५ लाखसम्मको कर्जामा सबै ब्याज मिनाहा, एक करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जामा ५० र पाँच करोड सम्मको कर्जामा २५ प्रतिशत ब्याज मिनाहा गर्नु पर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
