हेटौँडा, १९ असार /रासस
वाग्मती प्रदेश सरकारले विगत दुई आर्थिक वर्षमा ३३ पुलसहित एक हजार ३०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा विनियोजन विधेयक २०७७ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
पौडेलले प्रदेशका गौरवका आयोजनासहित पूर्वाधार निर्माणमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको अवधारणाअन्तर्गत बजेटको सन्तुलित वितरण गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र देशकै राजधानी काठमाडौँलाई सहज ढङ्गले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशसभाका सदस्यसमेतको सहभागितामा जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा उपयुक्त योजना छनोट गरी पठाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने गरी निश्चित कार्यविधिका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । “संसद्को कार्य नीति निर्माण गर्ने भएपनि हाम्रो जस्तो परिवेशमा जनताको बीचबाट निर्वाचित माननीयप्रति विकास र अन्य सरोकारका विषयमा समेत जनताको अपेक्षा हुने गरेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्को भूमिका र हेर्ने दृष्टिकोणसम्बन्धमा विषय उठेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संवैधानिक, कानूनी एवं सैद्धान्तिकरुपमा समेत सभाका सबै सदस्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार फरक हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको रु तीन अर्ब बजेट कोषको बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत पूर्ण ऋणको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुभयो । “राज्यको दायित्व व्यापार व्यवसाय सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाएर कानूनी व्यवस्था र बजारलाई व्यवस्थित बनाइदिने हो, उत्पादनको उचित मूल्यप्राप्तिको आधार सिर्जना गरिदिने हो । बजेटमा अनुदानलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना छं । महामारीका कारण रोजगार गुमाएका वा वैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्तगरी कतिपय त्यस्ता व्यक्ति स्वरोजगार हुनसक्ने र अन्यलाई रोजगार दिनसमेत सक्नेछन्”, पौडेलले भन्नुभयो ।
कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमका लागि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्योग, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन तीन अर्बको कोषका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जुन कार्यक्रममार्फत १० हजारभन्दामाथिको सङ्ख्यामा लघुउद्यमी र साना किसानलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको विकट गाउँपालिकामध्येकोे धादिङको रुविभ्याली तथा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिन नसकेकामा नजिकैको राजमार्ग वा कालोपत्र सडकबाट उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्नका लागि निर्माण कार्य अगाडि बढेको तथा अन्य १४ वटा पालिकाको केन्द्रमा बाह्रै महिना निर्वाधरुपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्नका लागि कालोपत्र गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हेटौँडा अस्पताललाई ३०० श्ययाको क्षमतामा वृद्धि गर्ने भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई १००/१०० श्यया क्षमताको विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५०/५० श्यया क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५/२५ श्यया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आवश्यक औजार तथा उपकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउन हाल प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लामध्ये दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको मेथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सबै जिल्लाका अस्पतालको सेवा बिस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
