रसना ढकाल
काठमाण्डौ ,१८ असार
नागरिककोको सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूतको साथै खाद्यय अधिकार सुनिश्चत गर्न नेपाल सरकारलाइ विपक्ष बनाइ परेको रिट उपर सर्वोच्चले सोमबार सरकालाइ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्याय तथा अधिकार सस्था नेपालले बन्दाबन्दीको क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन भएको समाचारहरुको आकडा संकलन गरि खाद्यय सामाग्रिको अभावमा नागरिकले कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको र कयौ व्यक्ति भोकै मरेको स्थितीमा नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूतको साथै खाद्यय अधिकार सुनिश्चितको माग गर्दै सरकारलाइ विपक्ष बनाइ सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । रिट उपर सुनवाइ गर्दै सरकारलाइ बन्दाबन्दीको क्रममा के कति व्यक्तिहरुले खाद्यय अभावको क्रममा जीवन गुमाउनु पर्यो ,अहिलेसम्म कति भोकै बस्न बाध्य छन ? मृत्यकको परिवारलाइ उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र आवश्यक व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत वितरण गर्न गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतको तर्फबाट भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समेत अदालतमा पेश गर्न र कोभिड–१९ का लागि लागेको खर्च सबै तहका सरकारको तर्फबाट नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासवाट जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा चढाएको रिट निवेदन
