आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं ,१७ असार

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर प्रवेस नपाएपछि आजको आन्दोलन केही साम्य भएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित निजामती सेवा ऐनप्रति असंन्तुष्टी जनाउदै नासु तहका कर्मचारीले हिजोदेखि आन्दोलन थालेका छन् ।

सिंहदरबारमा आन्दोलन गर्न गएका कर्मचारीलाई गेटमै रोकिएको छ । निजामती सेवा विद्येयकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई बुधबार सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो । ।

प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले गेटमै कडा गरेर सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई मात्रै प्रवेश दिइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हिजो बहुमतबाट पारित गरेको निजामति सेवा ऐन विरुद्ध राजपत्र अनंकित प्रथम श्रोण्ीका कर्मचारीले विरोध गरेपछि सिहंदरबारमा हिजो कर्मचारीको आन्दोलन चर्किएको थियो ।

निजामती सेवा विद्येयकले कर्मचारीहरुको वृति विकासमा असर पर्नेगरी विभिन्न प्रावधान ल्याएको भन्दैतिव्र असंतुष्टी जनाएका छन् । नयाँ व्यवस्थामा सुधार गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरुले वताएका छन् ।

उनीहरुले विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्ने वताएका छन् । निजामति सेवामा नासु बचाउ अभियानमार्फत करिब २ सयको संख्याका नासुहरुले व्यानर तथा र्यालिसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट मन्त्री तथा सत्तापक्षकै केही केही सांसदहरुको विरोधकाबीच पारित भएको विधेयकमा नासुहरुको बढुवा तथा २०४९ सालको निजामति सेवा ऐनका प्रावधान भन्दा पनि पछि फर्किएकाले विरोध गर्नुपरेको वताएका छन् ।

आन्दोलनरत नासुहरुले अब आउने निजामति सेवा ऐनमा शाखा अधिकृत तहमा बढुवा र आन्तरिक प्रतिश्पर्धाको सुनिश्चितता, एकै पदमा १२ बर्षसम्म बढुवा नभए स्वतह बढुवा, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी लगाउन नपाइने, अघिल्लो पदको सेवाअवधि जोड्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

यसैगरी अधिकृत तहका कर्मचारीहरुले पनि सो विधेयकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन लागिएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहसम्बन्ध हटाउनेगरी कर्मचारीको खटनपटन रोक्ने एवं खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा अघिल्लो सेवाअवधि नजोड्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

पेशागत महासंघको विरोध

यसैविच निजामती सेवा विद्येयकका केही व्यवस्थाप्रति पेशागत महासंघ नेपालले समेत आपत्ति जनाएको छ । पेशागत महासंघले राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको हो । विधेयक प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीतका प्रवधान रहेको महासंघले वताएको छ ।

विज्ञप्तिमा देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट भएको उल्लेख छ । महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति देखिएको जनाइएको छ ।

ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने माग

कर्मचारीहरुले विद्येयकले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पेशागत महासंघले अहिले भइरहेकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ । महासंघका अनुसार हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आई।एल।ओ।को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको विषय हो ।

संगठन स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको प्रत्याभूती नेपालको संविधानले पनि गरेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था र अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषयमा परिवर्तन गरिएकोले कर्मचारीहरुमा निराशा छाएको हो ।

कर्मचारीका हक हित संवन्त्रधी निर्याय गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गरी गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ । यता आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गरेको आरोप लागएको छ ।

उसले यस ऐनले संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा (८) उपदफा १ (ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आम कर्मचारीको मनोवल गिर्ने गरी आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत रहेको वताए । उनले निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।