neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • ‘नगरले तोकेको मापदण्डमा चियाको मूल्य देऊ’

‘नगरले तोकेको मापदण्डमा चियाको मूल्य देऊ’

Jun 22nd, 2020

इलाम, ८ असार

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले सूर्योदय नगरपालिकाले तोकेको हरियो चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योगीले नगरले तोकेको समर्थन मूल्य नदिएको गुनासो गर्दै किसानले हरियो चियापत्तीको मूल्य बढाई दिन माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका बेला उहाँले चिया उद्योगीको कुनै समस्या भए बोर्ड छलफलका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाउँदै कम मूल्य दिएको र नगरपालिकाले बनाएको चियाको मूल्यको मापदण्डअनुसार पनि लागत नदिएको भन्दै किसान आन्दोलित बनेका हुन् । उद्योगले हरियोपत्तीमा लागत नै नउठ्ने खालको मूल्य कायम गरेपछि किसान सङ्घर्षका लागि एकजुट भएका हुन् ।

किसानले नगरको वडा ८, १० र ११ मा ‘हरियो चिया उत्पादक कृषक सरोकार समिति’ गठन गरिसकेका छन् । चिया उत्पादन हुने नगरका सबै वडा र नगरस्तरको समेत समिति गठन गर्ने तयारी छ । उद्योगले नगरले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नगरका किसानले गत मङ्गलबार नगरपालिकामा छ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । किसानले नगरले लागू गरेको गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न, पहिलो चरणमा टिपेर उद्योगमा पु¥याएको हरियोपत्तीको मूल्य दिलाउन पहल गर्न, लकडाउनका कारण पीडित बनेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यले हरियोपत्तीको बजार नियन्त्रण गरेकाले आन्तरिक र भारतीय बजारसमेत खुला गर्न तथा चियाको उत्पादन, मूल्यबारे बारम्बार आइरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि किसानको माग छ । नगरको कार्यविधिले हरियोपत्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु ४० तोकेको छ तर यहाँका उद्योगले किसानलाई प्रतिकिलो रु २० देखि ३० मात्र दिने गरेका छन् । सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एशोसिएशनमा आबद्ध ६२ उद्योगमध्ये धेरैले किसानको चियाको मूल्य भुक्तान गर्न बाँकी छ । केही उद्योगले प्रतिकिलो रु २० देखि ३० को मूल्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय उद्योगले रु २० देखि ३० कै मूल्य भुक्तान गरिरहेका छन् । हरियोपत्तीको दाम भुक्तान गर्न बाँकी केही उद्योगले चाहिँ ‘समस्या समाधान भएपछि मात्रै भुक्तान गर्ने’ भन्दै भुक्तानी रोकेका छन् । रासस