neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • लकडाउनका बेला भएका महिलाहिंसा रोक्न सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

लकडाउनका बेला भएका महिलाहिंसा रोक्न सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

Jun 21st, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं ,आसार ७

कोरोना माहामारी रोक्न सरकारले गरेको लकाडाउनको समयमा महिला हिंसा बढ्न थालेपछि सांसदहरुले प्रतिनिधीसभा बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस समयमा महिला विरुद्ध भएका हिंसालाई संवोधन गर्न आवस्यक रहेको भन्दै उनीहरुले सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सांसदहरु डा डिला संग्रौला पन्त, प्रमिला राई र हिरा गुरुङले सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले सभामुख अग्नि सापकोटामार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ध्यानाकर्षण गराउँदै कोरोना भाइरसको महामारीमा महिलामाथि हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेको वताएका छन् ।

सरकारलाई महिला तथा बालवालिका माथि भएको हिंसालाई सम्वोधन गर्न र महिला तथा बालवालिका माथि हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न महिला तथा बालबालिकामाथि थप संकट आउन नदिन तत्काल सदनले सरकारलाई मार्ग निर्देशक गर्न अपरिहार्य भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

लकडाउनको अवधिमा महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा झन् भयावह भएको भन्दै उनीहरुले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिनमा नै महिलाहरु असुरक्षित रहेको बताउँदै यस्ता घटना रोक्न सरकारले टोल टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

‘महिलाहरुको न्यायमा सुुनिश्चित गर्नको लागि बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्नको लागि टोल टोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुरुप महिलामैत्री, बालवालिकामैत्री, अपाङ्गकतामैत्री क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

लकडाउनमा भएका महिला माथि भएका घटनाको एकृकीत तथ्याङ्कको अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सहज तरिकाले अगाडि बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिन पनि महिला सांसदको माग छ ।

अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याई मुुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुुरुप सजाय दिलाई पीडितको क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गर्न उनीहरुको माग छ ।

‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय तहमै पीडितको लागि मनोपरापमर्श सेवा, निशुःल्क कानूनी सेवा र प्रमाणको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षणको लागि प्रहरी निकाय र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिनुपर्ने पनि महिला सांसदले आवश्यकता औल्याएका छन् ।