आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं आसार २

अव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक, वित्तिय संस्था तथा निजी क्षेत्रका अपराधलाई निगरानी गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सो व्यवस्था गरेको हो ।

यो प्रताव वारित भएसंगै बैंक, वित्तिय संस्था तथा निजी क्षेत्रले गरेका अनुचित कृयाकलाप र भ्रष्टाचारको अख्तियारले छानविन गरी मुद्दा चलाउन पाउने छ । तर निजी क्षेत्र भने यो प्रस्ताव अनुचित भएको भन्दै पारित गर्न नहुने वताउदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि अनुसन्धान गर्नपाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिका निजी क्षेत्रमा समेत पस्न सक्नेगरी बढाउन लागिएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित वनेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघले आक्रोश पोखेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने बैंकिङ अपराधलाई अहिले राष्ट्र बैंक र प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा मात्र लगाउने गरिएको छ । र, बैंकिङ कसुर अन्तर्गत बैंकभित्र काम गर्ने र बैंकका ऋणीहरुको बीचमा हुने फौजदारी अपराध केन्द्रीय अनुसान्धान प्रहरी ब्यूरो ९सीबीआई० र अदालतले हेर्दै आएका छन् ।

कोभिड १९ का कारण संकटको सामना गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई अझै शिथिल वनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको उनीहरुको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रहरी र संसदीय समितिले निगरानी राखिरहेको अवस्थामाा अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रको अधिकार दिनु अनुचित भएको उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संसोधन अहिले संसदमा विचाराधीन छ भने राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट भने सहमती जुटिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको तर पारित हुन बाँकी रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैङ्क, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालयको पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य अख्तियारले हेर्न सक्ने उल्लेख छ ।

राष्टि य सभाबाट समाजसेवासँग सम्बन्धित एनजिओ, आइएनजिओ र निजी विद्यालयको हकमा सरकारी अनुदानको हदसम्म पनि अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने सहमति जुटिसकेको वताइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएको ५ वर्षभित्र वा अवकास भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ।

यो विधेयक पारित भयो भने ति संस्थाले गर्ने बैंकिङ अपराधमा अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत लगाउन पाउने छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको मात्र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र कम्पनी मात्र समेटिएका छन् ।

अख्तियारको वर्तामान क्षेत्राधिकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्थालाई वर्गिकरण गरेको छ ।

सो ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, ती संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था अथवा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेको अन्य कुनै संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वदेखि बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरुको अनुगमनको अधिकार पाएको थिएन । विद्येयक पास भएर निजी क्षेत्र तथा बैंक र वित्तिय संस्थाले गर्ने गर्ने अपराध माथि पनि अख्तियारले छानविन गर्न पायो भने ति क्षेत्रका विसंगति र भ्रष्टाचारमा अंकुश लाग्ने छ । तर अख्तियार छिर्न लागेको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्र भने रुष्ट बजेको छ । आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने भएपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढ्ने खवरले उद्योगीहरु अतालिएको राष्ट्रियसभाका एक सांसदले वताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सार्वनजिक संस्थाको नियमन सम्बन्धित नियमनकारी निकायले गरे पनि त्यसको अनुमगन र निगरानी अख्तियारले नै गर्नुपर्ने हुँदा २०४८ को ऐन संशोधन गर्नुपरेको सांसदको भनाइ छ ।