काठमाडौँ, ३१ जेठ
प्रतिनिधिसभाका सदस्यले दार्चुलाका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित अद्यावधिक गरिएको नेपालको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७ ’ मा इतिहासमै अभूतपूर्व एकता कायम भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो ।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले राजनीतिक विषयमा विभिन्न माग राखे पनि राष्ट्रियताका विषयमा सबै राजनीतिक दल एक हुनु नेपालको मौलिक पहिचान भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको यो एकतालाई विश्वले नै सिक्नुपर्ने विचार पत्रकारसमक्ष राख्नुभयो ।
“आज त्यस्तै खालको एउटा महत्वपूर्ण दिन कायम भएको छ, यसबाट सरकारले हालै बनाएको विज्ञ समूहले सङ्कलन गरेको प्रमाणका आधारमा भारतसँग दृढताका साथ वार्ताको टेबलमा उभिन सहयोग पुग्छ”, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले भन्नुभयो ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले आजको राष्ट्रिय एकताले भारतलाई वार्तामा बस्न दवाव पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेकपाका नेता पुनले नेपालले वार्ताको आवश्यक तयारी गरिरहेको स्मरण गराउँदै भारतलाई समेत वार्ताका लागि औपचारिक जानकारी दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले आज एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन भएको बताउनुभयो । सांसद थापाले सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएका बेला यो एकताले भूमि फिर्ता ल्याउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय मुद्दामा आज मात्रै होइन आगामी दिनमा पनि यस्तै एकता हुने सन्देश मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वार्ता गर्न तयार नभएको भारतलाई वार्तामा आउनका निम्ति अब कूटनीतिक कौशलताको खाँचो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काँग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको सम्पूर्ण भूमि नक्शामा अटाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर कायम हुने गरी तत्कालै वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । रासस
