neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • यसरी गर्दैछ संघीय मन्त्रालयले १० हजार कर्मचारी थप्ने अव्यवहरिक अभ्यास

यसरी गर्दैछ संघीय मन्त्रालयले १० हजार कर्मचारी थप्ने अव्यवहरिक अभ्यास

Oct 21st, 2019

काठमाडौं, ४ कार्तिक 
समायोजनका जटिलता कायमै रहेका बेला  संघीय मन्त्रालयहरुले हजारौं कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि प्रयास अघि बढाउन थालेका छन् । संघीय मन्त्रालयहरुमा होडबाजीका रुपमा देखिएको यस्तो प्रयासप्रति  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असन्तुष्टी जनाएको छ । 

मन्त्रालयहरूले कार्यविधिअनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यस्तै नयाँ दरबन्दीको लागि पहिले आ एण्ड एम सर्वे गर्नुपर्छ । तर मन्त्रालयहरुले यसो नगरी नगरी हचुवामा दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्य्विधिविपरीत ओ एन्ड एम गरेर पठाएकाहरूको प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ । 

संघीय मन्त्रालयहरुमा थप गरिनु पर्ने कर्मचारीहरुको संख्याको माग आवश्यकता र पद्धतिका हिसाबले भन्दा पनि व्यक्तिगत चाहना र सोचअनुसार भएको देखिएको छ । यदि यही सोच र चाहनाअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने हो राज्यले दुई खर्ब बढी आर्थिक व्ययभार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जिम्मेवार रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाए अनुसार यदि सबै मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) को मागलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाव परेको देखिन्छ । 

कर्मचारी संगठन व्यवस्थापनअनुसार एक जनामात्र पनि कर्मचारी थप हुँदा उसलाई ३० वर्षसम्म मासिक तलब, सेवा पूरा भए पछि पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सबै सेवासुविधा जोड्दा न्युनतम दुई करोडसम्म खर्चको आँकडा आउँछ । 

यसरी हेर्दा  १० हजार कर्मचारीको पुरै खर्च दुई करोड मान्ने हो भने  सबैको कर्मचारी सेवामा रहँदाभरको कूल खर्च दुई खर्ब भन्दा कुनै कमी हुने देखिदैन । हुन त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म भौतिक मन्त्रालयको ३ सय कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव, अर्थमन्त्रालयको २ सय थप गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरेर असहमती देखाएको छ तर कसरी रोक्ने भन्नेमा कुनै पहल गरेको छैन । 

मन्त्रालयहरूले कार्य्विधिलाई नजरअन्दाज गरी हचुवाका भरमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुलन आउनुका साथै नयाँ र पुराना, राजनीतिक र पेशेवर, निकट र पराइ जस्ता कुराहरुले कर्मचारी संयन्त्रभित्र असमाधेय झमेला सिर्जना हुनसक्ने प्रशासनिक विदहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

भर्खरै मात्र केन्द्रमा तत्काल कायम रहेका झन्डै ९० हजार कर्मचारीको समायोजन ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ ।