विशेष प्रतिनिधि श्याम रिमाल
टोकियो, ४ कात्तिक (रासस)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच आज बिहान टोकियोस्थित ‘आकासाका प्यालेस, स्टेट गेष्ट हाउस’ मा भएको भेटवार्ता नेपालको आर्थिक विकासमा जापानी सहयोगका विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक विकासमा जापान सरकारले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दैै यस्तो सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राट् नारुहितोको शुभराज्याभिषेकमा सहभागी हुन आइतबार टोकियो आइपुग्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जापानी लगानी तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न जापानी सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति केन्द्र बनाउन जापानी प्राध्यापक केन्जो टाँगेले बनाएको गुरुयोजनाले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जापानी प्रधानमन्त्री आबेले नेपालको दिगो विकासमा जापानको सहयोग निरन्तर रहने आश्वासन दिँदै दुई मुलुकबीच व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले आजै काठमाडौँको नागढुङगादेखि धादिङको सिस्नेखोलासम्मको सुरुङमार्ग शिलान्यास हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले अध्यागमन कानूनलाई संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सरल बनाएको र ९० हजारभन्दा बढी नेपाली जापानमा कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शनको उद्गम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै जापानमा आएको आँधीबेरीबाट भएको क्षतिप्रति नेपालले दुःख व्यक्त गरेकामा धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँहरुबीच नेपाल तथा जापानबीच उच्चस्तरमा भ्रमण आदानप्रदानका साथै काठमाडौँ–ओशाकाबीच नेपाल वायुसेवा निगमको सिधा उडान भएझैँ जापानका अन्य नगरमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको सचिव वैरागीले बताउनुभयो । बैठकमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे सन् २०२० को अप्रिलमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने जानकारी दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भेटवार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, जापानका लागि नेपालका राजदूत प्रतिभा राणा, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारी तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारी एवं जापानी पक्षबाट उच्चपदस्थ पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
