काठमाडौँ, २३ जेठ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी(पुष्पलाल) राजमार्गको भौतिक निर्माणको काम केही स्थानमा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढे पनि कतिपय क्षेत्रमा अलपत्र हुनपुगेको भन्दै सांसदले गुनासो गर्नुभएको छ । पाँचथरको च्याङ्थापु भञ्ज्याङदेखि पश्चिमको बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्ने एक हजार ७७६ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनाले मध्य पहाडका झण्डै एक करोड नागरिकलाई सहज रुपमा यातायात सुविधा दिने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाका खोटाङ र धादिङको केही स्थानमा काम नै हुन नसकेकामा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनेक्रममा सांसद हीरा गुरुङले मध्य पहाडी लोकमार्गको अलपत्र अवस्थामा रहेका कामलाई तीव्रता दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गको नाम परिवर्तन गरी पुष्पलाल राजमार्ग नामकरण गरिएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
पहाडी जिल्लाको आवागमन सहज गरी त्यहाँको विकासमा तीव्रता ल्याउनका लागि सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा ल्याएको थियो । राजमार्गले अधिकांश पहाडी जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख शहरलाई छुनेछ । सो सडकको केही भागको निर्माण जारी छ । राजमार्गका विभिन्न स्थानमा आधुनिक १० शहरको विकास गर्ने योजनासमेत अघि बढेको छ ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिए पनि अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भन्दै धादिङमा ट्रयाक खोलिसकिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको काम रोकिएको छ । नयाँ साधारण मार्ग खोल्नेतर्फ हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सांसद झपट रावलले सेती लोकमार्गमा अघिल्लो वर्षभन्दा रु ८१ करोड बजेट घटेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले राजमार्ग अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय धाउँदा पनि बजेटमा अपेक्षा गरिएको बजेट नपरेको भनी गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको २६९ नम्बरमा व्यवस्था भएबमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत क्षेत्रलाई समेटिएको नेपालको नक्शा जारी गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले सो क्षेत्रमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासको कामलाई पनि अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद आशाकुमारी विकले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका विषय समेटिनु सकारात्मक भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सांसद जिपछिरिङ लामाले सरकारले बजेटमा क्षेत्रीय रुपमा विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले पहुँचका आधारमा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना विनियोजन गरिएको र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपारिएको भनी गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बजेटले धेरै क्षेत्र समेट्न खोज्दा महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद दुर्गाबहादुर रावतले सिद्धान्त, प्रथामिकता एवं नीति तथा कार्यक्रमलाई ख्याल नगरी बजेट ल्याइएको गुनासो गर्नुभयो । सांसद तेजुलाल चौधरीले बजेटमा विभेदकारी नीति देखिएको बताउँदै भौगोलिक क्षेत्रीयता सन्तुलन कायम गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद प्रकाश रसाइली, सन्तकुमार थारु, पद्मनारायण चौधरी, टेकबहादुर बस्नेत, चूडामणि खड्का, प्रेमबहादुर आलेलगायतले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
