काठमाडौ, जेठ २०

राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन संञ्जाल नेपाल (डिमान ) र विपद पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट) ले बिपद व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थीत बनाउन आग्रह गरेको छ । दुबै संस्थाले सयुक्तरुपमा बिज्ञप्ती जारी गर्दे बिश्वभरी महामारीकोरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई सामान्य बनाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो ।

संस्थाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, विश्वभर फैलिएको कोभिड‐१९को महामारीको प्रकोपले नेपाललाई आक्रान्त वनाएको छ । विशेषत छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकबाट कोभिड ‐१९ का कारण वैदेशिक रोजगार गुमाई फर्कने लाखौको संख्यामा रहेका श्रमिकहरुबाट भित्रनसक्ने संक्रमण, क्यारेन्टाइन व्यवस्थापन, जाँच, उपचार र रोजगारी आज नेपालका लागि गंभिर चुनौति वन्दै आएको छ । यस विषम परिस्थितिमा छिमेकी लगायत अन्य विकसित मूलकहरुमा रोगजार गुमाई स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको श्रृजनाले श्रम सम्वन्धि अन्तराष्टिय कानूनबाट श्रृजित हक तथा मानवता विरुद्धको असमान व्यवहार नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नु परिरहेको छ , सञ्जालले भनेको छ ।

नेपाल वहुप्रकोपिय विपद्को दृष्टिले उच्च स्थानमा रहेकोले कोभिड १९ कहरका साथ उत्पादन र आयातमा कमी, रोजगारीको अभाव र अन्य सम्भावित बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपका कारण वालवालिका जेष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका गरिव र सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरु अत्यन्त्र प्रभावित हुन जाने र यसले ठूलो संख्यामा भोकमरी, कुपोषण लगायतका विपदजन्य परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने र अन्य विभिन्न रोग र विपदको चपेटामा पर्न गई धेरै नागरिकले अनाहकमा जीवन गुमाउन पर्न सक्ने आँकलन त्यत्तैकै वढ्दो छ । विपदको यस परिस्थितिमा सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित सम्वोधन नगरिएकोमा उचित सुधार र व्यवस्था गर्न तथा लामो समयको निरन्तर पहल र प्रयासबाट निर्माण भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन र ऐन अनुसार गठित प्राधिकरणलाई ओझेलमा नपार्न र प्राधिकरणबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न समेत अनुरोध गर्दछौ, ञ्जालले भनेको छ ,। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरु आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तर्जुमाको क्रममा भएकाले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जिम्मेवारी वोध सहित तिनै तहका सरकारहरुबाट पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरी आपसी सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा विपद्को जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षा समेत सञ्जालले आग्रह गरेको छ । बिज्ञप्ती मार्फत सञ्जालले सरकार समक्ष आम नागरिकको जीवन सहज बनाउन आफ्नो आठ बुंदे माग समेत राखेको छ ।

यस्ताछन सञ्जालले अघि सारेका मागहरु

१. अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन समेतसंगको सहकार्यमा नेपाली श्रमिकको हक सुरक्षाका लागि पैरवी गर्न तथा रोजगारदाता मूलकसंग कुटनीतिक सम्वादबाट नेपाली श्रमिकहरुलाई नफर्काउन, सम्वन्धित मुलुकको नागरिक सरह कोभिडको जाँच, उपचारमा सहयोग र श्रमिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी पहल गरियोस ।

२. विदेशबाट रोजगार गुमाई फर्की आएकाहरुको रेकर्ड दुरुस्त राख्न, तिनका लागि क्वारेन्टाईनको उचित व्यवस्थापन गर्न र उनीहरुको ज्ञान सिप अनुसार स्वरोजगारमूलक पेशा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन, सहयोग र सहजीकरण गरियोस ।

३. संक्रमण रोकथामको लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन मापदण्ड लागू गर्न र व्यवस्थापकीय सुनिश्चिता सहित सम्भव भए सम्मका पेशा, व्यवसाय र विकास आयोजनाका कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण सहित लकडाउन खुकुलो बनाउदै लगियोस ।

४. महामारी र वन्दावन्दीका कारण मनोसामाजिक समस्यामा रहेकाहरुका लागि समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा र दैनिक जीविन निर्वाहका लागि कठिन अवस्थाका विपन्न नागरिकहरुका लागि राहतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस ।

५. महामारी लगायत विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको हरेक क्रियाकलापहरूमा मुल प्रवाहिकरण गरियोस ।

६. कोभिड ‐१९ लगायतका सम्भाव्य अरू सबै प्रकारका विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सामाजिक सुरक्षा र मानविय सहायताको लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरियोस ।

७. कोभिड ‐१९ लगायतका अन्य विपदबाट मानवीय र सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर कम गर्नको लागि तालीम, सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण, पुर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनरलाभ, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय सहायताका कार्यक्रम र वजेटको व्यवस्था गरियोस ।

८. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सबल बनाउदै सरकार, नीजी क्षेत्र र नागरिक संस्थाहरू वीच साझेदारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वजेटको व्यवस्थापन गरियोस् ।