काठमाडौ, जेठ १९
सरकारले उचित सम्बोधन नगरेमा कपडा उद्योगहरु बन्द हुने निश्चित भएकाछन । कपडा उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल कपडा उद्योग संगठनले बिज्ञप्ती जारी गर्दे सरकारले उद्योगीहरुलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्दे उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ, मुलुक कोरोनाभाइरसको संकटमा रहेका बेला नेपाल सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यो बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विगतमा घोषणा भएका सुविधा पाउन नसकेको तथा पाइरहेको सुविधासमेत खोसिएको छ ।
कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट यस संघ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसलाई हामीले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रुपमा बुझेका छौं । सरकार हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
आव २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । त्यसपछिका दिनमा हामीले दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा यस क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराइसकेका छौं भने हामीले विकल्प पनि दिइरहेका छौं । २० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी छ । आगामी आवको बजेटका लागि पनि हामीले समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा हाम्रा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
बारम्बार सरकारको ढोका ढकढक्याउनु हाम्रो रहर नभइ बाध्यता थियो तर अहिलेसम्मका हाम्रा सबै प्रयासहरु व्यर्थ भएका छन् । राज्यले स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणको आवश्यकता नै महशुस गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले अब अर्को कठोर विकल्पका लागि तयार हुनैपर्छ । यसर्थ, सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम उठावोस वा हामीलाई सहज तवरले उद्योग बन्द गर्ने बाटो खोलिदिन तथा यसको प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं ।
छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेका छौं । भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरीपैठारी सहज रुपमा भइरहेको अवस्था छ । घरायसी किनमेलका लागि सर्वसाधारणले मात्र नभइ संगठित रुपमा सीमाबाट व्यवसायकै लागि चोरीपैठारी भइरहँदा पनि प्रशासनले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको आयात व्यापारलाई वैधानिक बनाउन भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था गर्नसके राजस्व बढ्ने हाम्रो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको छैन । कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहहँदा हामीले टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको तथा तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको व्यवस्थापन अब राज्यले नै गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छौं । २०७१ पछिमात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको छ । यससहित सबै लगानी जोखिममा परेको छ । लकडाउनका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि कपडा व्यवसाय भने पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारबाट राहत र नीतिग सहजीकरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला आएको बजेटले हामीलाई निराश बनाएको छ । यसैले अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।
सरकारले चालू वर्षमा साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाली कपडा उद्योगले पनि पाँच वर्षभित्रै ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारी लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाइरहँदा कपडा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा हामीलाई निश्चय पनि दुःख लागेको छ, उद्योगीहरुले भनेकाछन ।
