काठमाडौं, जेठ १२
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले देशभरका पेट्रोलियम व्यवसायीहरु, पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्ने मजदुरहरु र त्यससँंग सम्वन्धित चालकसहचालकहरुको कोरोना परीक्षणको वन्दोवस्त मिलाउन सरकारसँंग माग राखेको छ । जेठ ९ र १२ गते दुई छुटाछुटै दिन भिडियो कन्फरेन्समार्फत् सम्पन्न एसोसिएसनको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैकठको निर्णय अनुसार अतिआवश्यक वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थसँंग सरोकारा राख्ने सवैको कोरोना परीक्षण गरिदिन सरकासमक्ष माग राखेको हो । यसका लागि पीपीई किट तथा आवश्यक सुरक्षण सम्बन्धी उपकरणहरुसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
व्यापार नभए पनि अतिआवश्यक पदार्थ भएकोले चलाउनुपरेको र त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानुपर्ने भएकोले पीसीआर प्रविधिबाट श्वाव परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगम लिमिटेडसँंग एसोसिएसनले माग राखेको हो । सोमबार नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशकसक्षम आठ वटा मागसहितको मागपत्र प्रस्तुत गर्दै एसोसिएसनले लकडाउनको अवस्थामा पम्पमा वस्ने मजदुर कर्मचारीहरुलाई तलव नै भुक्तानी गर्न नसकेको कारण यो अवधिसम्मको तलब नियमगकोतर्फबाट वन्दोवस्त मिलाइदिन पनि माग राखेको छ ।
एसोसिएसनले लकडाउनका कारणले पेट्रोलियम ब्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुँदा कर्मचारीहरुलाई तलब भुक्तानी गर्न नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ । निगमद्धारा तीन बर्षसम्मका लागि निगमले ब्यवसायीहरुसँग लिने नबिकरण लगायतका अन्य शुल्कहरु मिनाहा गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेकाछन ।
यसैगरी नेपाल राज्यभरि संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुमा लगानी भएका बैंकहरुको कर्जाको ब्याज ६ महिनासम्मका लागि मिनाहा गरिनुपर्ने, किस्ता भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउन आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने साथै अन्य ब्यवसायसरह पुर्नकर्जाको ब्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने माग राखिएको छ । अहिले पनि राज्यभरि पेट्रोल पम्पहरुको संख्या अत्याधिक रहेको र आर्थिक संकट बढ्दै गएको अवस्थामा पेट्रोल पम्पहरुको संख्या घटाउनको लागि आवश्यक मर्जर कानुनको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, पेट्रोल पम्पहरुको संचालन खर्च धान्न पहिलेदेखि नै कठिन हुँदै गएको र बर्तमान अवस्थामा लकडाउनको घटनाले ब्यवसाय संचालन गर्न असम्भव जस्तै भएको व्यहोरा ब्यवसायीहरुकातर्फबाट पटकपटक गरिँदै आएको कमिशन बृद्धिको माग हालसम्म सम्बोधन नभएको अवस्थामा कोरोनाको महामारी र लकडाउनपश्चात स्थिति झनै भयावह भई पेट्रोल पम्प संचालन खर्च धान्न नसकिने भएको हुँदा उचित कमिशन बृद्धिको निर्णय तुरुन्त गरिनुपर्ने माग एसोसिएसनले राखेको छ ।
साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारकातर्फबाट पेट्रोल पम्पहरुमा लगाएका बिभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्कहरु दुई बर्षसम्मका लागि मिनाहा हुने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, निगमका ट्याङ्कर चालक तथा सहचालकसरह नै पेट्रोल पम्पहरुमा कार्यरत मजदुरहरुका लागि पनि निगमकातर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था गरिनुपर्ने पनि राखेको छ । मागपत्रको बोधार्थ उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सचिवलाई पनि पठाइको अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानद्धारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
