काठमाडौँ, ४ जेठ (रासस)
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारकोे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुुभएको थियो ।
बैठकमा आजदेखि प्रारम्भ भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रममा ल्याएको, श्रमिक, निम्न आय भएका र व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम उल्लेख भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने मुलुक कोरोनाका कारण गम्भीर सङ्कटमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम भने दीर्घकालीन अन्य योजना केन्द्रित र परम्परागत तथा नारामा सीमित रहेको भनी आलोचना गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट देखापरेको उल्लेख गर्दै यी विषयमा नीति कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । कोरोना फैलिइसकेको सन्दर्भमा पनि आइसोलेशन वार्ड र क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको, औषधि र उपकरणको कमी भएको तर नीतिले यस विषयलाई खासै समेट्न नसकेको उहाँको आरोप थियो । नेता यादवले कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकले सहज रुपमा स्वेदश आउन नपाएको सम्बन्धमा सरकारको तयारी खै भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा कोरोना कारण परेको मानवीय सङ्कट सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै सरकारकोे नीतिको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले विदेशबाट स्वदेश फर्कन नपाएका नेपाली नागरिकलाई व्यस्थित रुपमा घर फर्कने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र महतोले नीति कार्यक्रम गलत र प्रचारवादी, लामो र कर्मकाण्डी मात्र भएको तथा केही नयाँपन नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । साथै उहाँले नीति कार्यक्रम चुनावी घोषणा पत्र जस्तो भएको बताउँदै नारा दिएर मात्र केही नहुने बताउनुभयो ।
सांसद जिपछिरिङ लामाले नीति कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा निर्माण गर्ने उल्लेख भएकामा सरकारलाई धन्यवाद भन्दै नीति कार्यक्रममा कोरोनाका कारण पीडित जनता र प्रभावित व्यवसायीका बारेमा पनि ठोस कार्यक्रम छैन भन्नुभयो । सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलको निर्माण समय निर्धारण गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै युवा र महिला लक्षित थप रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद भरतकुमार शाहले अहिले दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम होइन वर्तमान सङ्कटबाट पार लगाउने कार्यक्रम नआएका कारण जनता निराश छन् भन्नुभयो । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको बताउनुभयो । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नीति र कार्यक्रमले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बजेटमा पनि यसरी नै थप विस्तार योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु अनिलकुमार झा, मुकुन्द न्यौपाने, मोहन आचार्य, नारायणप्रसाद मरासिनी, डा नारायण खड्का, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, मिनाक्षी झा, केदार सिग्देल, विमला विश्वकर्मा, उमेश श्रेष्ठ, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, अतहर कमाल मुसलमान, इन्दुकुमारी शर्मा, तेजुलाल चौधरी, प्रेमप्रसाद तुलाचन, गोपालबहादुर बम, वृजेशकुमार गुप्ता, नारायणप्रसाद खतिवडा, विमला विक, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, निरुदेवी पाल, अञ्जना विशन्खे, सीताराम महतो, बीनाकुमारी श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, हेमकुमार राई, जयकुमार राई, अमनलाल मोदी, लक्ष्मी परियार, दिलकुमारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ तथा आलोचनामा आफ्ना तर्क गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने थप कामका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले यही जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
