काठमाडौँ, १ कात्तिक (रासस)
चिकित्सा शिक्षामा बढेको आर्थिक अराजकता रोक्नका लागि सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आज ‘एमबीबीएस’ र ‘बीडीएस’को शुल्क तोकेको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान रु २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुद्रास्फितीको आधारमा आयोगले शैक्षिक शत्र २०७६/०७७ को शुल्क निर्धारण गरेको हो । विसं २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क कायम गरेको थियो ।
आयोगले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम बार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्था अनुसार गर्नसमेत ध्यानकर्षण गराएको छ ।
आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक तिहाइ बराबर पहिलो वर्ष रु १३ लाख ४१ हजार ८५, उपत्यका बाहिर रु १४ लाख ७८ हजार ६७५ एमबीबीएसतर्फ र रु ६ लाख ७३ हजार १९४ शुल्क बीडीएसका लागि कायम भएको रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्कमा भर्ना शुल्क, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्कलाई जनाउने भन्ने विषयलाई समेत पुनः स्मरण गराएको छ ।
शिक्षण शुल्कमा उल्लेखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए त्यो कानून विपरित हुने भएकाले आयोगले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयोगको असोज ३० गते र आज बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरी सोहीअनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको हो ।
