काठमाडौँ, २९ वैशाख (रासस)

कानूनका विज्ञहरुले अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्था समितिको आइतबार बसेको अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँहरुले आयोगले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था, बैंक, राजनीतिक दललगायतलाई अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानून परिषद्का अध्यक्ष माधव पौडेलले बैंक तथा बीमा जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले त्यसलाई पनि आयोगले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयकले संविधानको मर्म समेटेपनि कतिपय सुधार आवश्यक भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको पनि नीतिगत निर्णयमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख भएकामा त्यो हटाउनुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा उल्लेख भएका नीतिगत र विषयगत विषयमा कुन कुन विषय पर्छन् भनी अझै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि विधेयकको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकले सार्वजनिक संस्थाको पुनःपरिभाषा गरी विस्तार गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, यसमा कसुर र सजाय, अनुसन्धान र अभियोजन, हदम्याद लगायतका कुराको संशोधन गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले रिसवत मनाई दिने बिचौलियालाई समेत समेटेको छ ।” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले गैरसरकारी संस्थालाई पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।