काठमाडौँ, २० वैशाख (रासस)

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्योगीले चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारी निर्णयको उपेक्षा गरेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन)ले औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग सञ्चालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो ।

प्रदेश नं १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश नं ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था देखिएको । केही उद्योगले भने नियमित पारिश्रमिक पाइरहेको पाइएको छ । नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य रहेका छन् । यी उद्योग लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालित थिए । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग÷कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक प्रदान गर्नू भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपनि व्यवसायीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताउनुभयो । श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । आंशिकरुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भए पनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो । सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वेक्षणअनुसार ५२.९६ प्रतिशत उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशतले मात्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको छ । कोषमा सूचीकरण नभएका उद्योग तथा श्रमिकले सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट वञ्जित भएका छन् । कोषमा आबद्ध भएका उद्योग र श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने चैत महिनाका योगदान रकम सरकार आफैँले तिरिदिएको छ । त्यसका लागि सरकारले करिब रु १९ करोड कोषलाई निकासा गरिसकेको छ । उद्योगरप्रतिष्ठानले समयमै आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगर्दा ८५ प्रतिशत श्रमिक राज्यबाट वितरण राहतबाट वञ्जित हुनु परेको ह्वीनका अध्यक्ष थामीले बताउनुभयो ।