काठमाडौ, बैशाख १९

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी महामारीको कारणले आवागमन बन्द हुँदा परेको प्रभावको लेखाजोखा गरिरहेको बताएका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा उनले लकडाउनको पूर्ण पालना गराउने र आर्थिक गतिविधि सामान्य पार्ने कुरा संभव नहुने बताए । ’अहिले लकडाउन खुकुलो पार्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक कृयाकलाप चलायमान बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री खतिवडाले जोखिमको मूल्यांकन गर्दै कदम चाल्ने पनि उल्लेख गरे । आवागनम रोकेर पर्यटन विकास नहुने भएकाले अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभाव यही क्षेत्रमा परेको बताए । निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या बहन गर्ने विषयमा बहस गर्दा सरकारको क्षमता पनि हेर्नुपर्ने बताए । ’निजी क्षेत्रले धेरै राजस्व तिर्ने अवस्था आउँदा मात्रै सरकारले धेरै राहत दिन सक्ने हो,’ उनले भने ।

मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुले पैसा छापेर नबाँड्ने भन्दै बैंकहरुको पनि निक्षेपमाथिको लागत हुने विषय सबैले बुझ्नुपर्ने बताए । ’निक्षेपकर्तालाई मारेर तरलता व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ र,’ उनले भने, ’केन्द्रीय बैंकले यो छुट र त्यो छुट दिनुर्पयो भन्ने कुरा गर्दा हामीले खोजेका सबल वित्तीय व्यवस्था कसरी होला ? खतिवडाले ऋण तिर्ने क्षमता भएका व्यवसायीले समयमै आफ्ना काम गर्नुपर्ने बताए। ’जसको क्षमता छैन त्यसका विषयमा सरकारले सोच्छ,’ उनले भने, ’क्षमता भएकाले पनि कोरोनाको प्रभाव भनेर हात बाँधेर बस्नु हुँदैन । उनले सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको विषयमा केन्द्रीय बैंकले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए। खतिवडाले निजी क्षेत्रको वासलात बढ्ने डर भएको बताए । ’वासलात बिग्रने डर छ भनेर चार्टर एकाउन्टेन्टले धर्म बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई परेको समस्याका विषयमा केन्द्रीय बैंकले हेरिरहेको बताएका छन् । उनले व्यवसाय बन्द हुँदा लकडाउन लम्बिँदै गए यसको असर जटिल हुने र अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स बन्द हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

चैतबाट रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको र त्यसबाट सिर्जना हुने विदेशी मुद्रा र तरलतामा नै प्रभाव पर्ने बताए । ’अहिलेसम्म दुई राउन्डको जेजति प्याकेज आएको छ, यो सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ’हामीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धेरै कुरा सोच्नुपर्नेछ । अहिलेको प्याकेज अन्तरिम भएको र यसले तत्कालको समस्या कम मात्रै गर्न खोजेको उनले बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोरोना भाइरसबाट ठूलो प्रभाव परेका क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने गरी सरकारले प्याकेज बनाएको उल्लेख गरे । सचिव ढुंगानाले सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका प्रयासका कारण सकारात्मक नतिजा आएको बताए । उनले संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको उल्लेख गरे । ’अहिले निर्माण क्षेत्र, कृषि र श्रमिकको क्षेत्रमा केही समस्या आएको छ,’ उनले भने, ’सरकारले यसका लागि राहत र सुविधा ल्याइरहेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले कोरोनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव देखिइसकेको उल्लेख गरे। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रेमिट्यान्स घटेको र यसको प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनमा पनि देखिने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिकहरुलाई लकडाउनको बेलामा ५० प्रतिशतको तलब दिने गरी सुझाव दिइएको र सरकारले त्यसैअनुसार निर्णय लिएको उल्लेख गरे । यसबारेमा महासंघको आधिकारिक धारणा आइतबार आउने उनले जानकारी गराए ।क अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने उद्योगरप्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता उद्योगले मजदूरसँगको समझदारीमा तलब प्रदान गरिरहेको बताए ।

आइक्यानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कोरोना भाइरसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौति थपेको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माण गर्दा नै खर्च कटौतीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने निकाय पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । आचार्यले बाह्य सहयोग पनि अपेक्षाअनुसार नआउन सक्ने भएकाले चुनौति बढाएको उल्लेख गरे । कोरोना भाइरसको प्रभाव बढेका कारण रेमिट्यान्स घट्ने र त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने बताए । ’कोरोनाको प्रभावले साना तथा मझौला व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ’यसले ती व्यवसायको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने देखाएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्ने नयाँ लगानी पनि यसकै कारण प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्वपूर्ण भूमिका सरकारको हुने उनले बताए । ’बाह्य रोजगारीमा कोरोना भाइरसले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ,’ उनले भने ’निर्माण, कृषि र विकासमा राम्रो ज्ञान लिएर फर्कने मजदूरलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र विकासका गतिविधि बढाउन प्रयोग गर्न सक्ने संभावना छ । यसका लागि सरकराले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आचार्यले संकटको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने भएकाले राजस्व चुहावट हुन सक्ने भएकाले चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गरे । साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउन उपयुक्त सुझावको जरुरी पर्ने भएकाले लेखापरीक्षकहरुले उचित परामर्श दिन सक्ने पनि बताए ।