प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, १३ वैशाख (रासस)
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जारी बन्दाबन्दी र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा हाललाई अनलाइन विधिबाट पठनपाठनको निरन्तरता दिन विज्ञहरुसहितको समितिले सरकारलाई सुभाव दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिमातहतका विषयगत कार्यसमूहले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । ती सुझावलाई उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयको टोलीबीच छलफल गरी आवश्यकतानुसार मन्त्रीस्तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वैकल्पिक विधिबारे निर्णय हुनेछ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु र विज्ञहरु सहभागी २८ सदस्यीय समितिले केहीदिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको खाका बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा थप अध्ययन र छलफलपछि सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने र कतिपय सुझावहरु भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निकायले कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको संयोजक शाहले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आवश्यक पक्षसँग थप छलफल गरेर वैकल्पक शिक्षा विधिको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका लागि निर्देश गर्ने बताउनुभयो । समिति र मन्त्रालयले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायलाई ग्रामीण भेगका विद्यालय र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सञ्चारको पहुँचमा छुट दिने बारेमा पनि परामर्श गरिरहेको छ ।
बन्दाबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक र दुर शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको हो । ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले प्रविधिमैत्री शिक्षालाई कसरी राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा लाने भन्नेबारेमा समितिमा छलफल भएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयले भने अनलाइन ९भचुअल० माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यस विधिको सञ्चालनका लागि आफ्नो अलगगै कार्यदल गठन गरेको छ ।
हाल करिव ३०० सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले बन्दाबन्दी खुलेपनि तत्काल त्यहाँ पठनपाठन गर्न सकिने स्थिति छैन । सो समितिले शैक्षिक क्यालेण्डर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कक्षा, यसको व्यावहारिकता, परीक्षा र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम र तालिमका विषयमा सुझाव दिएको छ । विगतमा पनि मधेस आन्दोलन र विनासकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको परिपूरण गरिएको थियो । परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली भएकाले अनलाइन विधिबाट पूर्णता हुनेमा भने विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरु विश्वस्त भइसकेका छैनन् ।
गत चैत ६ गतेदेखि १७ गते सम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएपनि भाइरसको जोखिमका कारण उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ५ गते साँझको बैठकले परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको थियो । अब परीक्षा भएमा विद्यालयलाई सामाजिक दुरीसहित बस्ने गरी नजिक नजिक परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सो परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार नौ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो ।
