काठमाडौ, बैशाख ९

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोराना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै विकास निर्माणका कार्यहरु पनि ठप्प रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले पनि आफ्ना सबै सदस्यहरुलाई लकडाउनको पालना गरी सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लकडाउनका वावजुद नेपाल सरकार र कोरोना प्रकोप नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यकका निर्माण कार्यको निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह महासंघको भनाइ छ । तर महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण कार्य गर्न, त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रायः सम्भव नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालको भनाइ छ । निर्माण व्यवासायीहरुले आफ्नो अरबौंको लगानीका साथ योजना स्थलहरुमा निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी गरी पुलको लागि स्लाव ढलान गर्न फर्मा, रड र टेण्डमतार जडान गरिसकेका, नदी नियन्त्रणमा ग्याविन वाल राख्न तयार भएका, भवन फाउन्डेसन तयार गरी ढलानको लागि फर्मा रड राखिसकेका, सडकको पिच गर्न वेसकोर्स राखिसकेका महासंघले जनाएको छ । यस किसिमका निर्माण कार्यहरु वर्षा शुरु हुनु अगावै नगरेमा राज्य र व्यवसायीलाई ठुलो क्षति हुने हुँदा क्षति न्यूनिकरणको लागि सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायसंग समन्वय गरी सरकारको सहयोगमा मात्र काम गर्न महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई समन्वय गरिरहेको महासचिव दाहाल बताउनुहुन्छ ।

लकडाउन शुरु हुनासाथ महासंघले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आफ्ना सदस्य कम्पनीहरुसँग आवद्ध निर्माण मजदुरहरुलाई उनीहरुको घरसम्म पु¥याउने काम गरेको र अझै बाँकी भएका मजदुरहरुलाई समेत आफ्ना सदस्य कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको महासंघको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । हाल अलपत्र परेको मजदुरहरु निर्माण क्षेत्रसँग आवद्ध भन्ने समाचार आइरहेको प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले निर्माण क्षेत्र भन्दा बाहिरका र निर्माण कम्पनीको सम्पर्कमा नआएका वा आफुखुशी कार्यस्थल छोडी गएका मजदुरहरु मात्र अलपत्रमा परेको उल्लेख गरेको छ । कथम कदाचित महासंघ अन्र्तगतका कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरु अलपत्र परिरहेको भए सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरुमा सम्पर्कमा आउनुहुन समेत महासंघले विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरेको छ । अहिलेको समय निर्माण कार्य गर्ने मुख्य सिजन भएको हुँदा यस क्षेत्रमा कोरानाको प्रभावले ठुलो असर परेको जानकारी गराउँदै महासंघले यसबाट हुन जाने नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिन, बैंकको ऋणको किस्ता र ब्याजको राहतको प्याकेज दिन र कोरोनाले गर्ने असरको समयानुसार सबै परियोजनाहरुको म्याद थप एकमुष्ट गर्न नेपाल सरकार एवम् सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरु समक्ष जोडदार माग गरेको छ । केही सार्वजनिक निकायहरुले लकडाउन कायमै रहेको समयमा पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामको निरन्तरताका लागि पत्रचार गर्ने गरेको पाइएको हुँदा यस सम्बन्धमा पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । यसरी पत्राचार गर्ने सार्वजनिक निकायहरुको कार्य नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को लकडाउन सम्बन्धी निर्णय र निर्देशिका विपरित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लकडाउनका कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकहरु, प्राविधिक, कर्मचारी, परामर्शदाता लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरु आ–आफ्नो घर एंव बासस्थान तर्फ गईसकेको र श्रमिकहरु कोरना भाइरस संक्रमणको भयले तत्कालै काममा फर्कन सक्ने अवस्था नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । उनीहरु आफ्नो खेतीपातीको काममा समेत व्यस्त भैसकेका र लकडाउन खुल्ला भए पश्चात पनि वर्षा शुरु हुने र त्यसपछि दशैं तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व अगाडिसम्म श्रमिकहरु योजनाका कामहरुमा फर्कन सक्ने अवस्था नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । हाल संचालित र सार्वजनिक खरीद नियमावली नवौ संशोधन भई म्याद थप भएका निर्माण कार्यहरुको कोरोनाको कारणबाट निर्माण कार्य बन्द हुनु भन्दा अगाडि भएका सम्पूर्ण कार्यहरुको नापजाँच गरी भुक्तानी समेत यथाशिघ्र गरी नगद प्रवाहलाई सहज गरिदिनहुन महासंघले नेपाल सरकार एवम् सार्वजनिक निकायहरुलाई अपिल गरेको छ ।
महासंघबाट अत्यावश्यक सेवा र पूल एवम् नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित बर्षातको समय भन्दा अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने प्रकृतिका कामहरु मात्र संचालन गर्न प्रेस विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिएकोमा भ्रमबस केही सार्वजनिक निकाय र परामर्शदाताहरुले समेत नियमित प्रकृतिका निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्न गराउन ताकेता पत्रहरु पे्रषित गरेको पाइएको हुँदा लकडाउनको समयमा निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरु बन्द हुने, नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांस निर्माण समाग्री ढुंगा गिट्टी बालुवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण निर्माण समाग्रीको कच्चा पदार्थहरु छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन लगायत अन्य देशहरुबाट आयात हुने गरेको हुँदा उक्त समाग्रीहरु आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबने सम्म निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउन नसकिने महासंघले जनाएको छ । हाल तीन तहका सरकारमा समन्वय नहुँदा एक ठाउँबाट दिएको पास अर्को ठाउँमा मान्यता नदिने, सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकहरु समन्वय गर्न साईट तथा कार्यालयमा नहुने जस्ता समस्या पनि देखिएको महासंघले जनाएको छ । मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको महामारीको समयमा निर्माण कार्य गर्नु गराउनु आफैंमा अमानवीय सोच भएको हुँदा केही सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई साईटमा काम गर्न जानका लागि गरेको आग्रहप्रति महासंघले खेद प्रकट गर्दै हाल निर्माण कार्यहरु हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । लकडाउनको समयमा समेत अति आवश्यक सेवा बाहेकका खरीद प्रक्रियाको लागि आह्वान भएका देशभरका यस्ता सम्पूर्ण खरीद प्रक्रियाको म्याद लकडाउन हटेको न्युनतम १५ दिन पछि सम्म समय थप गरिदिने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुमा महासंघले अपिल गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा निर्माण कार्यहरुमा भएको ढिलाईको कारणबाट पूर्व निर्धारित लागत अपुग हुने भएकोले थप हुन जाने लागत समेत सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायहरुले साविकको लागतमा थप गरि समायोजन गरिदिनहुन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारका केही सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्यको निरन्तरता दिने भनी जानकारी आएकोमा अत्यावश्यक सेवा तथा राज्य र व्यवसायीको ठुलो लगानी भई क्षति हुने खालका तर स्वास्थ्य मापदण्डका पर्याप्त सावधानी अपनाई सामाजिक दुरी सहित ्गर्न सकिने खालका कार्य मात्र सुरक्षित रही गर्न र नेपाल सरकारद्घारा जारी गरिएको लकडाउन सम्बन्धी निर्देशनलाई पालना गरी सहयोग गर्न महासंघले सबै निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुमा अनुरोध गरेको छ ।