काठमाडौ, बैशाख २
नेपाल चेम्वर अफ कर्मशले बित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष १७ बुुदें सुझाव प्रस्तुुत गरेको छ । चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आज मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्वरको तर्फबाट कोरोना (कोभिड १९) बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्वन्धमा १७ वुंदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुुन ।
सुझाव प्रस्तुुत गर्ने कार्यक्रममा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपाध्यक्ष, दीपक मल्होत्रा तथा चेम्वरका कार्य समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । चेम्वरले सुझाव प्रस्तुत गर्न क्रममा भनेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रको दीगो विकासले नै आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धिलाइ टेवा दिएको हुन्छ । राज्यको राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र भएकोले यसको सम्वद्र्धनले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाइ सम्बोधन गरिनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरले दिएको सुझावमा अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने, अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने र यसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने उल्लेख छ ।
सुझाव अन्र्तगत सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुुको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव पनि चेम्वरले दिएको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकको स्प्रेड दर तीन प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्वरले दिएको छ । यसैगरी चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने, सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि चेम्वरले दिएको छ ।
औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्था बाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ । यसैगरी ब्याक टुु ब्याक एलसी को लागि लागि निर्यात बिकास कोषको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेछ । यसैगरी टि आर लोन, सर्ट टर्म लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा छ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने उल्लेछ ।
टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्तै लङ टर्म लोनको ब्याज र साँवा दुुई वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीलाई हालको परिस्थितिमा ई डकुुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुुपर्ने र ओर्जिनल पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगी सर्वसाधारणले लिएको व्यक्तिगत आवास र सवारी साधन कर्जाको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप गर्नुुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
