काठमाण्डौ, चैत ३०

अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक तथा वित्तीय पुनरुत्थान योजनाहरु ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागि अर्थशास्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै असहज अवस्थामा पुगेको बताए । उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न थालेको, पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको कारणले विदेशी मुद्राको स्रोत नै खुम्चिने बताए । संसारभरका सबै मुलुक प्रताडित भएका कारण यसअघि प्रतिबद्धता प्राप्त भएअनुसारको वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि नआउने उनले बताए ।

यस्तो परिस्थितिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पैसा (तरलता)मा समेत असर पर्ने उनले बताए । ‘पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन सक्दैनौं’, उनले भने, ‘यस्तो बेला रोजगारी सृजन ागर्ने उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कार्यशील पूँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’

यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिन सहुलियत दरको पुनरकर्जा सुविधा बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन् । तर त्यस्तो ब्याजदर भारतमा भन्दा सस्तो चाहीँ हुन नहुने उनले बताए । ‘ब्याजदर धेरै सस्तो भयो भने एकातिर मानिसहरुले बचत गर्नेभन्दा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रबृत्ती बढ्छ, अर्कातिर भारतमा हाम्रो पूँजी पलायन हुने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारको बजेट खर्च कम भएको, समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कारणले राजश्व घट्ने भन्दै उनले सरकारसँग खर्च गर्ने पर्याप्त पैसाको अभाव हुनसक्ने बताए । यस्तो बेला सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले सुझाव दिए ।

पुर्व सचिव खनालले भुकम्प पछिको पुनरनिर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुनरनिर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली निकाय स्थापना गरेर कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पन्न आर्थिक क्षतिलाई पुनरजागृत गराउन सकिने बताए । ‘हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीइ सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिने बताए ।

खनालले कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्नसक्ने उद्योगका लागि राज्यले अनुदान दिन नपर्ने बताए । उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समयमात्रै थपिदिए पुग्ने उने बताए । तर मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्ष्ोत्रलाई पुनरुत्थान गर्न लामो अवधिको (दीर्घकालिन) सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । तर पुनरजागृत हुन लामो समय लाग्ने खालका साना तथा घरेलु उद्योगलाई भने अनुदान सहायता दिनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुनरमूल्यांकन गर्नु आवस्यक भएको उनले बताए । ग्रामीण पुर्वाधारमा सरकारले ब्यापक पूँजी लगानी गर्ने, ग्रामीण भेगका कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन त्यहीँ गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले पुर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘यसबाट खाद्यान्न, रोजगारी र उत्पादन एकसाथ बढ्छ,’ उनले भने । उनले सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम कटौती गरेर ७६१ स्थानीय तहमै पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको बताए । यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको पनि उनले सुनाए । उनले मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सीर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको बताए ।

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्याकु¥यालले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने उनले बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यबृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था आएमा थेग्नै नसक्ने महँगिको मार खेप्नु पर्ने बताए । अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगिएका छन् । स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था सृजना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामन किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुने उनले बताए । यसबाट घरपरिवारको उपभोग खुम्चिन पुग्ने र सरकारसँग ब्यापारघाटा कम भएको एउटैमात्र सुखद तथ्यांक बाँकी रहने उनी बताउँछन् । ‘किन भने, आयात केही पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

बरिष्ठ अर्थशास्त्री प्याकु¥यालले सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका भएको बताए । ‘कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु ग¥यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागि दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । उनले अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैंसँग सीमित गरेको आरोप लगाए ।

प्याकु¥यालले मुलुकका उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यांकको विस्वसनीयतामा पनि शंका व्यक्त गरे । भरपर्दो तथ्यांक अभावमा अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरुले नेपाली बजारको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेको भन्दै उनले यस्तो संरचनागत उल्झनलाई सल्टाउन सरकारले बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसहरुको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवस्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कोरोनाको कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतलाई हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसपछिमात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ । जसका कारण आगामी दिनमा कसलाई कस्तो किसिमको राहत वा सहायताको आवस्यकता छ भनेर थाहा पाउन सकिने उनी बताउँछन् । उनले आउँदा दिनमा लिरहेका पुर्वाधार परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चालनुपर्ने, तर नयाँ आयोजना तत्काल अघि बढाउन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।