रसना ढकाल
काठमाण्डौ ,२९ चैत्र

तारकेश्वर नगरपालिका वडा ७ बस्ने धनमाया वि.क (नाम परिवर्तन ) विगत ५ वर्ष देखि गोगंबु स्थित एक डान्सबारमा नृत्यगिंनाको रुपमा काम गर्छिन । कोरोनाको संक्रमणले डान्सबार बन्द भएपछि उनी र उनको साथमा भएको ५ वर्षको बच्चा लिएर मनमैजु बस्दै आइरहेकि छिन । गरेर खाने बाटो बन्द भएपछि उनलाइ राहतको आवश्कता छ । तर राहत लिनलाइ स्थानीय तहले अनिवार्य नागरिकताको व्यवस्था गरेपछि आधारभूमि सँग गुनासो गर्दै भनिन ,‘हामी शहर काम गर्न आएका हौ । काम गर्न आउँदा कोसले नागरिकता लिएर आउँछ र अहिले विपदको बेला राहत लिन नागरिकता चाहिन्छ भनेर हामीलाइ बाध्य गरिरहेका छन, नागरिकता भएन भने हामी भोकै मर्ने ? यस्तो पनि राहत वितरण हुन्छ ? ’

यस्तै गुनासो काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर २६ बस्ने श्रमिक लिला सुनार (नाम परिवर्तन) छ , ‘ भाडाको घरमा बस्छौ , हाम्रो घरपटी पनि नेपाल बाहिर बस्नुहुन्छ वडा कार्यालयले राहतको लागि घरपटीको सिफारिस अनिवार्य ल्याउनु भनेको छ अब घरपटी हुनुन्न सिफारिस कसले बनाइदिने हामी भोकै बस्नु पर्ने हुन्छ’ ।

माथि प्रस्तुत दुइ गुनासो प्रतिनिधि गुनासो मात्र हुन । यस्तो गुनासो शहरमा हजारौले गरिहेका छन । यता घरभाडामा बस्ने, आयस्तर काम भएका व्यक्ति र ज्यालामजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरिहरको छ । तर काम गरेर खाने श्रमिकहरु सबै सँग नागरिकता हुदैन त्यसतो व्यक्ति झन मर्कामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

राहत वितरणमा किन नागरिकताको व्यवस्था गरेको ? भन्ने प्रश्नमा तारर्केश्वर नगरपालिका कि उपप्रमुख भवानी डोटेल भन्नुहुन्छ, ‘राहतमा देखिएको अनिमितता हटाउनलाइ यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विपदमा जो कोहि आएर पनि राहत चाहियो भन्ने अनि सबैलाइ दिन सम्भव हुदैन त्यसैले राहत लिने व्यक्तिको नागरिकता , घर पटीको सिफारिस लिएर स्थानीय तहमा आउने र राहत वितरणको निशुल्क फारम भर्ने अनि राहत लिने ’ बताउनु भयो ।

यसै सन्दर्भमा जसको नागरिकता छैन घर पटी पनि बाहिर छन त्यसता मजदुरलाइ राहत दिन कस्तो व्यवस्था छ ? भनेर काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा २६ का अध्यक्ष ख्यमराज तिवारी सँग प्रश्न गर्दा उँह भन्नुहुन्छ,‘ घरपटीको सिफारिस छैन भने नागरिकता त आवश्य चाहिन्छ । होइन भने याँहा जो आएर पनि राहत लैजान्छन ।’

राहतमा अनिवार्य नागरिकता चाहिन्छ भनेपछि दोहरी साझ ,डान्सबार र क्याविनमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाइ गाह्रो भएको भन्नुहुन्छ विश्वास नेपाली कार्यकारि निर्देशक बालकुमारी आले उँहा भन्नुहुन्छ , रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु मध्ये अधिकाशंको नागरिता छैन , राहतमा अनिवार्य नागरिकता भनेपछि श्रमिक झनै मर्कामा परे , यसको लागि विश्वास नेपालले पनि श्रमिक पहिचान गरेर राहत वितरण गर्दै आइरहेको’ बताउनु भयो ।

रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको हक हितको लागि विगत १३ वर्ष देखि कार्य गर्दै आइरहेको समाजिक सस्था विश्वास नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारीले , लकडाउनको चपेटामा परेर विहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भएका श्रमिकहरुलाइ विश्वास नेपालबाट क्षमताले भ्यासम्म राहत बाटि रहेका छौ अब यो अवस्था झनै विकराल हुने कि भन्ने डरले राहतको लागि हामीले दातृ निकायलाइ पनि अनुरोध गरेका छौ बताउनु भयो साथै भण्डारीले रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुमा नागरिकताको समस्या भएकोले स्थानीय तहहरुलाइ श्रमिकहरुको अवस्था हेरेर राहत दिन अनुरोध समेत गर्नु भयो ।

वर्तमान समयमा कोरोनाको कहरबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । अहिले अधिकाशं देशहरु लकडाउनमा बसेका छन् । विश्वमा महामारीको रुप लिन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि चैत्र ११ गते देखि देशभरि लकडाउन गर्यो । संक्रमणको त्रासबाट बच्न सबैभन्दा राम्रो उपाय नै लकडाउन हो । तर जनमानसमा एकातिर कोरोनाको संक्रमणको त्रास छ भने अर्कातिर ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरु मजदुरहरु छाक टार्न नसकेर मर्कामा परिरहेका छन ।

स्थानीय तहलाइ सुझाव :

नेपालको संविधान २०७२ ले मूलुकको संरचना तिन तहमा हुने व्यवस्था गरेपछि हाल मूलुक , संघिय , प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तिन तहमा विभाजन भैसकेको छ । यस तहहरु मध्ये हाम्रो नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तह गाँउ गाउमा सिहदरबारको नारा लिएर बनेको छ ।

अधिकाशं स्थानीय तहहरुले आफनो क्षेत्रमा भएको साना तिना होटल,दोहरी साझ ,डान्सबार र खुला क्याविन खाजाहरुको अकडा राखेका छैन । त्याहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था बुझेको छैन , तिनीहरुसँग जन्मदर्ता र नागरिकता छ छैन या श्रम ऐन २०७४ अनुसार पारिश्रमिक पाए नपाएको एकिन गरेको छैन , श्रमिकहरुको सुचिकृत गरेको छैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले चासो लिएर काम गरेको पाइदैन तर विपदको बेला राहत लिन अनिवार्य नागरिकताको व्यवस्था गर्छ । यो कतिको न्यायोचित विषय हो सबैले मनन गर्नै पर्छ र स्थानीय तहले श्रमिकको समस्या बुझेर उनीहरुलाइ तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
(स्थलगत रुपमा तयार गरिएको रिपोर्ट)