काठमाडौ, चैत २८
बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष , अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धी छलफल भएको छ । अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा विश्व बैक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारी बीच हालै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु बारे आज भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा अहिलेको संकट एक्काईशौ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतका संकट या त मानवीय थिए या आर्थिक थिए र ती अघि पछि भएर आएका थिए भन्ने उल्लेख गर्दे अहिले मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको बताए । उनले पहिलेको कुनै पनि संकट भन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो र असर पनि सर्वथा उच्च रहेकोले यसबाट उम्कन र विकासको पुनर्उत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए तापनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहनेमा जोड दिए । उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरुसँग अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चार वटा विषयमा ध्यान आकर्षित गरे । प्रथम, परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुनेछ । दोस्रो, नियमित रुपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्नेछ । तेस्रो, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथों, वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनु पर्ने हुन सक्छ । यी उपायहरुबाट हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकहरुले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने बताए ।
छलफलमा कोरवना रोकथाम उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने र सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव प्रति विकास साझेदारहरुले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ(आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता राखेका थिए । विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोग बारे आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हार्ट्विग सेफर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका डाईरेक्टर च्याञ्योङ्ग रि, अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगमका भाईस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि. जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपाल स्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो । सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सह सचिवको समेत उपस्थिति थियो ।
