काठमाडौ, चैत २०
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार र प्रेस सल्लाहाकारले समाचार हटाउन दबाब दिएको तथा हटाउन नमानेपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाउनुका साथै केही समय कुनै पनि समाचार पोष्ट गर्न नमिल्ने गरी अनलाइन अवरुद्ध पारिएको काठमाडौं प्रेसले महासंघलाई जानकारी गराएको हो ।
प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे या कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने वा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदाहुँदै राज्य सत्ताको आडमा प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै संविधान विपरीतको कार्य हो । यस्ता कार्यले संविधानको प्रस्तावना मै उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता र विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघ राज्यको जिम्मेवार निकायबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस्तो कार्यको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछ । साथै, भविष्यमा यस किसिमका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य दोहोरिन नदिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र, सुरक्षित र निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावण निर्माण गर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ, महासंघले बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ ।
