संयुक्तराष्ट्र संघ,४ चैत (रासस/एएफपी)
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले सोमबार सुडान र डारफोरको बारेमा एक संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यहाँ खटिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानलाई प्रतिस्थापन गर्न राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यहाँबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनलाई फिर्ता गर्दा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि गुम्न सक्ने आशंका अधिकार समूहहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक यही २६ मार्चमा बस्ने भनिएको थियो । तर पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रुपमा रहेकाले सो बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
उक्त बैठकले नै बिस्तारै सुडान र डारफोरबाट राष्ट्रसंघीय मिसनका सैनिक फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डारफोरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी युनियन आवद्ध मिसनबाटे ७८ हजार सैनिक राखिएको छ ।
परिषद्ले गत बुधबार नै यस मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । सो बैठक पनि कोरोना भाइरसको चिन्ताको कारण अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो ।
डारफोरमा विद्रोही समूहहरू बीचको सशस्त्र हिंसामा कमी आएको भए तापनि कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वहरू समाधान हुन सकेको छैन । यसले यी देशका आन्तरिक तनावलाई थप बढावा दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी यहाँका नागरिकको संरक्षण गर्नु सुडानको जिम्मेवारी भएको पनि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यहाँबाट सैनिक फिर्ताको लागि जनादेश नभएको खण्डमा “युएनएएमआईडी पछिको संयन्त्रले त्यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्ने स्थितिमा हुने थिएन र त्यस्तै अपेक्षा गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदनमा थपिएको छ ।
सो मिसनअन्तर्गत ‘युएनएएमआईडी’ को म्याद २०१९ को अक्टोबर अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि सुरक्षा परिषदले सर्वसम्मतिले २०२० को मार्चसम्म सैनिक त्यहीँ रहन दिने र एक वर्षको लागि आफ्नो अभियान विस्तार गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
अफ्रिकी संघका साथ संयुक्त शान्ति सेना, युएनएएमआईडी सन् २००७ देखि पश्चिमी सुडानको डारफोरमा कार्यरत छ र २०२० सम्म शान्ति सेनामा कार्यरत रहने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानी सेना र जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्वमा केन्द्रित सरकारले आफूलाई सीमान्तकृत ठान्छन् ।
यहाँको द्वन्द्वमा परी करिब ३ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी २५ लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
