–सञ्चिता घिमिरे
काठमाडौँ, ३० फागुन (रासस)
सरकारले खानेपानी आयोजनाले सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिँदा ठूला आयोजनालाई बढी र साना आयोजनालाई कम समय तोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ सम्बन्धमा दफावार छलफलमा सांसदहरुले सकेसम्म अनुमतिपत्र दिनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले अनुमतिपत्र दिने समय १२० दिन तोक्ने प्रस्ताव गरेकामा समितिका सदस्यले यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँहरुले अनुमतिपत्र दिने समयावधी नियमावलीमा तोक्ने गरी जानेभन्दा ऐनमा नै स्प्रष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएका छ ।
समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले ठूला र साना आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिन बराबर समय नलाग्ने हुँदा फरकफरक समय तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १२० दिन लामो अवधि भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले बिजुली वा अरु पूर्वाधारमा अनुदान दिनेसँगै खानेपानीमा पनि अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घाँटी भिजाउने कुरा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले यसमा पनि अनुदान आवश्यक छ ।”
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले कानून बनाउँदा दूरदृष्टि राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कानून बनाउँदा त्यो व्यावहारिक छ छैन विचार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बनेका नयाँ कानून छोटो समयमा नै संशोधन हुने देखिएको छ ।”
समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले विधेयकमा तोकिएबमोजिम भनेर अधिकार सबै सरकारलाई नै दिनु नहुने औँल्याउनुभयो । कानून बनाउने अधिकार संसद्को भएको र जनताले पनि संस्दले नै बनाउन भन्ने चाहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरा नियमावलीमा तोक्नेभन्दा पनि ऐनमा नै स्पष्ट गर्न खाँचो छ ।”
समितिका सदस्य रङ्गमती शाहीले खानेपानीको स्रोतमा धेरै विवाद रहेको बताउनुभयो । धेरै जनताले खानेपानीको स्रोत निजी जग्गामा भएकाले समय समयमा विवाद आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सांसद डा विन्दा पाण्डेले कुनै पनि संस्थाले निवेदन दिनु पहिले नै स्रोतका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिले नै अध्ययन भएपछि अनुमतिपत्रका लागि ३० दिन पर्याप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सकेसम्म चाँडो अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऐनमा तोकिएबमोजिम भनेर नियमावलीमा तोक्नुभन्दा ऐनमा नै तोकेर जाँदा ठीक हुने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “बरु यस विषयमा थप छलफल गर्न सकिन्छ ।”
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले आयोजनालाई अनुमति दिनु पहिले सरकारले त्यहाँ खानेपानी स्रोतका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले एक महिना पर्याप्त नहुने बताउनुभयो । अहिलेसम्म जलस्रोतका लागि अनुमतिपत्र आवश्यक भए पनि खानेपानीका लागि नयाँ भएकाले मन्त्रालयले अनुमानकै भरमा १२० दिन प्रस्ताव गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ऐनमा कि नियमावलीमा तोक्ने गरी जान सकिने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “यदी यो ऐनमा नै तोक्नुपर्छ भने ९० दिन गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ ।”
नेपालमा यसअघि खानेपानीसम्बन्धी कानून नभएकाले पनि यस ऐनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । संविधानले खानेपानीलाई सरकारको साझा अधिकारको क्षेत्रमा राखेकाले ऐनले खानेपानीमा कुन सरकारको अधिकार के हो र अधिकार के हो भनी त्यो स्प्रष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
