आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन ३०
सहकारी सञ्चालकहरु विशिष्टीकृत संघ गठन गर्न २५ सहकारी चाहिने व्यवस्था संशोधन गरी ५ वटामा झार्ने प्रयासमा छन्। २५ वटा सहकारी एकै जिल्लामा पाउन कठिन भएको भन्दै उनिहरुले ऐन नै संसोधन गर्न लागेका हुन् ।
तर उनिहरुको भनाई तर्कसङ्गत भने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने अहिलेकै व्यवस्था पनि कम हो । किनभने भारतमा ५३ वर्ष पहिलेरासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ५७ वटा सहकारीले इफ्को नामक संघ स्थापना भएको थियो । त्यसमा अहिले ३६ हजार सहकारी आबद्ध छन् ।
जसले पनिसहकारी अभियन्ताहरुको भनाई तर्क सङ्गत नभएको पुष्टि हुन्छ । ठूलो उत्पादनका लागि ठूलै मात्रामा सहकारीहरुको संलग्नता जरुरी हुन्छ । निफ्काले अहिले वार्षिक ८१ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन हुन्छ । जुन भारतीय मल बजारमा ४० प्रतिशत हिस्सा हो । त्यो सहकारीले उत्पादन गर्ने मल भारतका साढे ५ करोड किसानले प्रयोग गर्छन् ।
हाल ३३ हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा आधाजसो त बैंककै जस्तो बचत र ऋणको कारोबारमा संलग्न छन् ।
धेरैजसो त सहकारीभन्दा पनि महँगो ब्याज र सेवा शुल्क लिएर नाफा कमाउने संस्थामा परिणत भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने गरी उत्पादनमूलक काम सहकारीहरुको प्राथमिकतामै देखिँदैन ।
सहकारी सञ्चालकहरुले उत्पादनमुलक कार्यभन्दा राजनीतिमै जोड दिएको देखिन्छ । विभिन्न संघ तथा महासंघ बनाउने सहकारी अभियन्ताहरुले उत्पादनमुलक कायम गर्नका लागि बिशिष्टिकृत कोष भने स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।
सहकारीका संघ अहिले २१ वटा छन् । ती संघ र महासंघलाई सहकारी सञ्चालकले आफूअनुकूल कानुन बनाउनदेखि राजनीतिक प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।कतिपयले त राज्यसत्तामा पुग्ने माध्यम बनाएका छन् ।
छरिएर रहेका सहकारीलाई एकै संघमा आबद्ध गरी उत्पादनमूलक काममा लगाउन सहकारी ऐनमा विशिष्टीकृत संघको व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म विशिष्टीकृत एउटै संघ गठन भएको छैन । सहकारी सञ्चालक भने उत्पादनमूलक काम गर्नभन्दा केवल राजनीतिक प्रभाव बढाउन विषयगत संघ बनाउनेतिर लालायित देखिन्छन् ।तर नेपालमा अहिलेसम्मसहकारीले मिलेर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने गरी उत्पादनमूलक काम गर्न सकेका छैनन् ।
सहकारी ऐन, २०७३ ले विशिष्टीकृत संघ स्थापना गरी यस्ता उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्ने बाटो खोलिदिएपनि सहकारी सञ्चालकले त्यसतर्फचासो दिएका छैनन् । कम्तीमा २५ वटा सहकारी मिलेरसंघ गठन गरी जलविद्युत आयोजना, फलफूल प्रशोधन, रासायनिक मल र चिनी उद्योगजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो संघ गठनमा सहकारीले रुचि नै देखाएका छैनन् ।
