काठमाडौ, फागुुन २८
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं आएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान अवतरणको क्रममा दुई वर्ष अघि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भई विमानमा सवार नेपाली नागरिकहरुको मृत्यु भएको सम्बन्धमा सात जना पीडितले दायर गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्न नेपालको न्यायलयमै अधिकार क्षेत्र कायम भएको छ ।
मिति २०७४ साल फाल्गुन २८ गते भएको उक्त दुर्घटनाका पीडित सात जना यात्रुहरुको आमाबाबुले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै सात वटा मुद्दाको अधिकारक्षेत्र नेपालमै रहने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत मंसिर १९ गते गरेको आदेश रीतपूर्वक भएकाले बदर गर्न नपर्ने भनी उच्च अदालत पाटनले यही फाल्गुन २३ गते ठहर आदेश गरेको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा उक्त विमान सञ्चालक कम्पनी एवं उसका बिमक र पूनर्बिमक कम्पनीले उक्त विवादको निरुपण गर्न नेपालमा अधिकारक्षेत्र नै नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश उपर उच्च अदालत पाटनमा युएस बंगला एयरलाइन्स कम्पनी र बिमक तथा पूनर्बिमकले दिएको निवदेन उपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको सुंयुक्त इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने व्यक्ति एवं दावी गर्ने वादीहरु नेपाली नागिरक भएको, उक्त एयरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच ढाका–काठमाडौं विमान सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न समझदारी भएको, उक्त विमानले काठमाडौंमै अवतरण गर्ने गरी उडान भरेको, विमान दुर्घटनाको जाँचसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समेत नेपाल कानून बमोजिम सम्पन्न भएको र उक्त विवादमा निजी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनको मान्यता लागू हुने, दुष्कृति कानूनको प्रावधान लागू हुने समेतको आधारमा नेपालले नै उक्त विवादको न्यायिक निरुपण गरी न्याय सम्पादन गर्न सक्ने देखिएको भनी उच्च अदालतले स्पष्ट आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालत बाहेक अन्य निकायबाट हेर्ने गरी सो मुद्दाको विषयमा संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १५१ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ७ को उपदफा १, मुलुकी देवानी कार्य्विधि संहिता, २०७४ को दफा ११ र २५ समेतका आधारमा जिल्ला अदालतमै उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।
“सम्मानित उच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेशबाट सार्वभौम नेपाली नागरिकले अन्तर्रराष्ट्रिय उडानका क्रममा दुर्घटना भई व्यहोर्ने जुनसुकै क्षतिका निमित्त नेपालमै मुद्दा गर्ने सक्ने ढोका खुला भएको हुनाले हवाइ कानून र निजी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनको विधिशास्त्रमा यसले नेपालमा दूरगामी महत्व राख्नेछ,“ पीडितहरुको प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार अधिवक्ता अमृत खरेलले बताउनुभयो । मुलुकी देवानी कार्य्विधि संहिताको दफा १३४ बमोजिम यसरी अधिकार क्षेत्रको विषय एकपटक निरुपण भइसकेपछि अब उक्त विषयमा प्रतिवादीले मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिंदा समेत पुनः जिकिर लिन सक्ने छैन ।
अतः यसअघि २०२८ सालमा फैसला भएको तुंगशमशेर जबरा विरुद्ध इन्डिएन एयरलाइन्सको हर्जनासम्बन्धी मुद्दामा नेपालमा मुद्दा नलाग्ने भनी कायम भएको गलत नजिरबाट नेपाली नागरिकहरुले थप प्रताडित हुनु नपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको अधिवक्ता अमृत खरेले बताउनुभयो । साथै नेपाली भूमिमा भएको कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय हवाइ दुर्घटनाको अधिकारक्षेत्र नेपालमै कायम हुने भन्ने समेत यसबाट स्थापित हुन गएकाले समग्र नेपाली न्यायालयबाट निरुपणयोग्य नयाँ विषयवस्तुको आयाम समेत थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।
