आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं,फागुन २५
सरकारले बैंकको लगानीकर्ता र व्यवसायी छुट्याउन लागेको छ । अर्थात अब बैंकबाट निश्चीत सिमाभन्दा बढि ऋण लिएको ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने भएको छ ।
यस्तो बैंकर र व्यवसायी छुटयाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था सम्वन्धि ऐन संसदमा पठाएको थियो जुन शुक्रबार अर्थ समितिमा पुगेको छ ।
हुनत १६ वर्ष अघि नै सरकारले बैक र व्यवसायी छुटयाउन नखोजेको होइन । १६ वर्ष अघि बाफिया बन्दा बैंक सञ्चालककै दवामा यस्तो कानुनी व्यवस्था हटेको थियो भने ३ वर्ष अघि सञ्चालकहरु नै सांसद थिए ।
व्यवसायीले बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेर आफूखुशी ऋण लिइ बैंकलाई समस्याग्रस्त बनाउने क्रम बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन बाफिया संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार अर्थ समितिमा पठाएको बाफिया संशोधन सम्बन्धि विधेयकमा बैंकबाट निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति कुनैपनि बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव छ ।
व्यवसायीमा आफू सञ्चालक समितिको सदस्य रहेकै बैंकबाट व्यवस्थापनलाई दबाब दिइ ऋण लिने प्रवृत्ति छ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्था समस्याग्रस्त हुँदै आएका छन् । अहिले पनि एउटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनी समस्याग्रस्त छन् ।
सञ्चालकको प्रभाव र दबाबमा सञ्चालककै कम्पनीलाई ऋण दिएका कारण समस्याग्रस्त भएपछि राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकमा ६ वर्षअघि र नेपाल बंगलादेश बैंकमा डेढ दशकअघि हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन आफैं सम्हालेको थियो ।
बैंकमा अहिले ३४ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप छ । त्यो निक्षेप परिचालनमा २ खर्ब ४४ अर्ब स्वपूँजी भएका सञ्चालकले प्रभाव पार्दै आएका छन् । सञ्चालकले आफ्नै कम्पनीका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति रोक्न बाफियाको संशोधन अनिवार्य मानिएको छ ।
तर अहिले पनि पुरानै नियती नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । किनकी अहिले पनि बैंकमा लगानी रहेका ब्यक्तिहरु सांसद छन् । तर कम्तीमा यो संसदले बैंक सञ्चालक रहेका सांसद नै समितिमा निर्णायक भुमिकामा नरोहोउन् भनेर सचेत हुनपर्छ । नत्र यसरी बाफिया संसोधनको कुनै औचित्य नै हुनेछैन ।
