काठमाडौँ, २३ फागुन (रासस)

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले झुठा प्रतिवेदन दिएर संसद्लाई भ्रममा पार्ने कोसिस गरेको जनाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई तत्काल प्रतिवेदन सच्याएर जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

शेयर खरिद–बिक्रीबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट भएको निर्णयका सम्बन्धमा संसद्लाई ढाकछोप गर्ने, भ्रममा पार्ने र झुक्याउने नियतले प्रतिवेदन दिने कोसिस भएको भनी सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर समितिले प्रतिवेदन सच्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामनाराण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

क्रेता र विक्रेता दुवैको उपस्थितिमा मात्र शेयरको खरिद बिक्री गर्नु÷गराउनु भनी तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा आदेशमार्फत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन भएकोबारेमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा समितिले जानकारी माग गरेको थियो ।

मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट गएको उक्त आदेश कानूनविपरीत रहेको भनी समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि समितिले मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सुशासन ऐनअन्तर्गत रही मन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गरिएको जानकारी समितिलाई पठाएको थियो ।

त्यस बीचमा समितिले मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरी निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा जारी गरेको आदेशलाई कानूनका रूपमा मान्न नसकिने जानकारी गराउँदै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको थियो । समितिले उक्त आदेशलाई प्रशासनिक हिसाबले मात्र होइन, प्रत्यायोजित विधायनको दृष्टिकोणबाट कार्यान्यन गर्न नमिल्ने जनाउ दिँदै आवश्यक भएमा ऐन संशोधनका लागि पठाउनु भनेको थियो ।

निर्देशन कार्यान्यन भयो/भएन भनी गरेको ताकेतामा रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐनको दफा १६ अनुसार निर्देशिका बनाएर काम गरेको भनी भ्रम पार्ने ढङ्गबाट जानकारी प्रतिवेदन पठाएको भन्ने समितिले ठहर गरेपछि प्रतिवेदन सच्याउन निर्देशन दिएको हो । कम्पनी ऐन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई अभिलेख राख्ने मात्र अधिकार दिएको छ ।

यद्यपि, पूँजीबजारमा हुनसक्ने अनेकौँ विकृतिलाई निस्तेज तुल्याउन ठूलो परिमाणको शेयर खरिद बिक्रीमा क्रेता र विक्रेता दुवै उपस्थित हुनुपर्ने अभ्यास अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ । बनाउँदै नबनाएको निर्देशिकाका आधारमा काम गरेको भनी दिएको जानकारी प्रतिवेदन सच्याउन र सच्याएको जानकारी दिन सुझाव दिएको बताउँदै सभापति बिडारी भन्नुहुन्छ, समितिको निर्देशन पालना नभएको खण्डमा विशेषाधिकार लागू हुन्छ ।

पहिला मन्त्रीले तोकादेश भन्नेपछि निर्देशिका जारी गरेर काम गरिएको हो भनी पठाइएको प्रतिवेदन संसद्लाई झुक्याउने ढङ्गबाट आएको छ, त्यसलाई सच्याइउनुपर्छ, सभापति बिडारी भन्नुहुन्छ । समितिले मन्त्रालयका सहसचिव भूवनहरि अर्याल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोषकुमार दाहाललाई बोलाएर उक्त निर्देशन दिएको हो ।

यसैबीच, कानूनका स्रोत नै उल्लेख नगरी प्रत्यायोजित विधायन बनेका, नियम, कानून र कार्यविधि, निर्देशिका सबै एकैपटक जारी गर्न सकिने भनी ऐनमै समावेश गरी ल्याउने घटना कतिपय प्रदेशमा कानून बनाउने क्रममा देखिएकोबारे पनि समितिले विज्ञसँग छलफल गरेको थियो । आर्थिक तथा प्रत्यायोजितसम्बन्धी टिप्पणी उपयुक्त ढङ्गबाट नआउने गरेको सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

लामो समयसम्म नियमावली नबन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी ९० दिनभित्र बनाई सक्नुपर्ने विषयमा समितिले कानून मन्त्रालयको नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले प्रत्यायोजित विधायनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा असल अभ्यास गरेका मुलुकबाट अनुभव लिएर बेग्लै ऐन तर्जुमाको तयारी पनि गरेको छ ।