आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन १६
विदेशी बिनिमय दरको उतारचढावका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि स्थापना गर्न लागिएको हेजिङ सम्वन्धी नियमावलीको पहिलो संसोधन मन्त्रीपरिष्ले पारित गरेको छ । कार्यान्वयनमा नआउँदै संसोधन गरिएको नियमावली पास गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
बैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेपनि यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत वर्षको माघ महिनामा मन्त्रीपरिषद्ले हेजिङ सम्वन्धी नियमावली पास गरेको थियो ।
तर त्यसमा कार्यविधी बनाउने व्यवस्था नै थिएन । कार्यविधी नहुँदा हेजिङ फन्डमा रहेको रकम के कहाँ लगानी गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो परेकाले अहिलेको नियमावलीमा त्यसको बाटो खोलिएको छ।
त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने हेजिङ फन्डमा शुल्क भने अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले तोक्ने भनिएको छ । यसरी रकम तोक्न अन्य निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने हुँदा त्यसले शुल्क समयमै तोक्न नसकिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने संभावना देखिएकाले अहिलको नियमावलीमा राष्ट्र बैंकले मात्रै तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा हेजिङ सुविधा पनि सुरुमा १० वर्षका लागि गर्ने र थप ५ वर्षसम्म नविकरण गर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई अहिलेकोमा राष्ट्र सुरुमा ५ वर्ष र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार हेजिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने हो । बैदेशिक लगानी भित्राउन हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो आवश्यक हो । तर गत वर्षको मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिएको हेजिङ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
