आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २
सरकारले गत वर्ष सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान सम्वन्धि कार्यविधी पास गरेपछि त्यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै वर्षाैलगाएर अध्ययन गरेर प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र धितोका रुपमा राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो । तर यसको कार्यान्वयनमा निजी बैकको भने अरुचि र सरकारलाई असहयोग नै गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकले ४६ जनालाई यस्तो ऋण दिएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट पाउने ४२ जना छन् । कृषि बिकास बैंक र नेपाल बैंकले जम्मा ४ जनालाई यस्तो ऋण दिएका छन् , यि बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकबाट भने यस्तो कर्जा प्रदान नै भएको छैन ।
गत असारसम्म बैंकहरुले सहुलियतपुर्ण कर्जा खासै प्रवाह गरेका थिएनन् । त्यसमा पनि सरकारी लगानीबाहेकका बैंकको लगानी नगण्य थियो । राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार, वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय जनालाई यस्तो कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता बैंकहरुले यसमा लगानी बढाएको देखिन्छ । गत असारमा कृषि कर्जासमेत गरी ३७ अर्ब ८३ करोड लगानी गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको छ महिनामा मात्रै बैंकहरुले सहुलियत कर्जा ४५ प्रतिशतले बढाएका छन् ।सहुलियत कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जा सबैभन्दा बढी प्रवाह भएको देखिन्छ । किनकि, सहुलियत दरको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भने सरकारले तीन वर्षअघिनै सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नौ प्रकारका सहुलियत कर्जामध्ये कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा सरकारले हालै मात्र थपेको हो ।
यसरी ऋण प्राप्त हुने सहुलियतपुर्ण कर्जाका आयोजना सरकारले नै बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको समेत व्यवस्था गरेका हुँदा बैंकहरु यस्तो कर्जा दिन आनाकानी गर्नु उचित हुँदैन ।
