काठमाडौ, माघ २९

निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आफुुले गरेका काम कारवाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५/०७६ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगको संक्षिप्त परिचय, संगठन संरचना एवम् प्रशासकीय कार्य व्यवस्थापन, योजना, अनुगमन, समावेशीकरण तथा वैदेशिक सम्बन्ध, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा तथा तालिम, सूचना प्रविधि तथा प्रणाली व्यवस्थापन, कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोत परिचालन लगायतका विविध विषयहरू समेटिएका छन् ।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, सचिव लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । वार्षिक प्रतिवेदन नियमित प्रक्रिया भएकोले निर्वाचन आयोगबाट पेश भएको प्रतिवेदन संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री मार्पmत संघीय संसदमा पेश हुने बताउनु भयो ।

उक्त अवसरमा निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गरेको छ । निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता गर्ने गराउनेतर्पm कार्य गर्न, मतदान स्थल र केन्द्रको निर्धारण पहुँचयोग्य स्थानमा कायम गरी मतदातामैत्री विशेषतः जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलामैत्री बनाउन समेत सुझाव दिनुभयो । भौगोलिक विकटता रहेको भए पनि कतिपय सम्पन्न एवम् विकसित मुलुकको तुलनामा निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूको सहभागिता उल्लासपूर्ण रूपमा हुने गरेको सुखद पक्ष रहेको छ, यद्यपी अझै बढी मतदाताको सहभागिताको लागि आवश्यक कार्यहरू गर्न र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह समेतको निर्वाचन गराउने भएकोले आयोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथै अवसर पनि रहेको कुरा व्यक्त गर्नुहुँदै तोकिएका जिम्मेवारीहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले प्रतिवेदन वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुँदै निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा, आयुक्तहरूको रिक्तता, बेरुजुको फर्छौटको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन, आयोगको जिल्लास्तरसम्म रहेको संगठन संरचना, संघीय संरचना अनुसार प्रदेश स्तरमा निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता, निर्वाचन सूचना केन्द्रको स्थापना सञ्चालन र महत्व सम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउनु भयो ।