–नानीमैया कटवाल
सप्तरी, २९ माघ (रासस)
रुन्ती मरिक सुँगुरको खोरसँगै बस्ने मात्र होइन सुत्न बाध्य हुनुहुन्छ । गएको पाँच वर्षदेखि नै सुँगुरको खोरमाथि छ उहाँको सुत्ने ठाउँ ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ लोखरमका गोला मरिकसँग बिहे गरेर आएदेखि उहाँ सुँगुरको खोरमाथि बनेको सानो मचानमा सुत्दै आउनुभएको छ । एक्काइस वर्षीया रुन्तीका दुई छोरी र एक छोरा छन्, उनीहरु पनि त्यही खोरमै जन्मिएका हुन् ।
जेठी छोरी पूजा चार वर्षकी भइन्, छोरा नितिश तीन वर्षका । दुई महिना अघि कान्छी छोरी सङ्गीताको पनि त्यही खोरमा जन्म भयो । मरिक दम्पतीलाई समेत सुत्न खुट्टा खुम्च्याउनुपर्ने मचानमा अहिले मरिकका सबैजना परिवार सुत्छन् ।
आर्थिकरूपमा विपन्न डोम समुदाय भूमिहीन भएकाले अन्य डोमझैँ मरिक दम्पती पनि ज्याला मजदूरी गरेर र सुँगुर पालेर जीविकोपार्जन गर्छन् । केही मात्रामा बाँसका सामग्री बनाएर बेचबिखन पनि गर्ने गर्छन् । तर उनीहरुको जाँडरक्सी र धुम्रपानको लतले भने बढी खर्च हुने गर्दछ । यसकारण उनीहरुको सानै कमाइ पनि बचत हुन निकै गाह्रो छ । सानै उमेरदेखि उनीहरुमा यस्तो मध्यपान र धुम्रपानमा लत बस्ने गरेको देखिन्छ ।
अभावका कारण उनीहरुका परिवारमा झैझगडा बढी देखिएको स्थानीय बताउँछन् । पारिवारिक झगडाले डोम समुदायको परिवार चाँडै टुक्रने गरेको सोही ठाउँका रामसुन्दर सुतिहार बताउहुन्छ । रुन्ती सुत्केरी भए पनि बिहानैदेखि घरधन्दा र बाहिर मजदूरी गर्नुहुन्छ । तीन र चार वर्षका छोराछोरीलाई हुर्किसकेको बताउने उहाँका श्रीमान् गोलालाई दुई महिनाकी छोरीले पेटभरि दूध खान नपाएकोमा ठूलो दुखेसो छ । “राम्ररी खान नपाएकी श्रीमतीले छोरीलाई पेटभरि दूध चुसाउन सकेकी छैनन्, पेटभरि खान पाए पो दूध आउँछ” गोला भन्नुहुन्छ ।
उहाँको बसोबास रहेको बस्तीको पूर्व राजविराज–कुनौली सडक र पश्चिममा पानी जमेको दह छ । सडक किनारको भिरालोमा गोला जस्तै ११ डोम परिवार सुँगुरको खोर र सानो छाप्रोमा यसैगरी जीवन बिताउँछन् । गरिबी र भूमिहीन यो परिवारले खाद्यान्न सङ्कट झेलिरहेको छ । सबै डोमको घरको संरचना भुइँ तला मात्रै भएको साँगुरो छाप्रो छ र त्यहाँ सुँगुर पनि सँगै पालिएको छ । तर ती खोर भएको जमिन पनि ऐलानी हो ।
“कथित जातीय छुवाछूतका कारण माथिल्ला जातिकाले गाउँबस्तीमा बस्न दिँदैनन र आफ्नै जातीय प्रचलनअनुसार अन्यत्र गएर बस्न पनि पाइँदैन” विष्णुपुर गाउँपालिका ५ का झमेली मरिक भन्नुहुन्छ, “त्यसैले हामीहरू बस्तीभन्दा पर सडक किनार, ऐलानी, पर्ती जमिनमा छाप्रो–टहरा बनाएर बस्छौँ ।”
डोम समुदायका ११ परिवारले आश्रय लिएको कुनौली सडकखण्डको बाटो अहिले फराकिलो पारेर चौडा बनाइँदैछ । वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सडक विस्तार र कालोपत्रे भएपछि जिल्लाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उद्योगी, व्यावसायी र राजनीतिज्ञको विश्लेषण छ । तर त्यही सडक विस्तारले विस्थापित हुन लागेको डोम बस्तीको परिवारको व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । विकासका लागि भइरहेको सडक विस्तारले गाउँले खुशी छन् । उता सामान्य अवस्थामा पनि हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने डोम परिवारमा भने त्यो सडक विस्तारले पीडामात्र थपिदिएको छ ।
पराल र प्लाष्टिकले छाएको सानो फुसको छाप्रोमा हिउँद वर्षा कटाउँदै आएका उनीहरूका छाप्रामा वर्षामा चुहिने, गर्मीमा आगलागी हुने र हावाहुरीले उडाउने गर्छ । राजविराज–कुनौली सडकखण्ड विस्तार भइरहेकाले सडक किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका डोम समुदायले ती छाप्राहरू पनि हटाउने र बास उठाउने सूचना पाएका छन् । सडक छेउको ऐलानीमा बनाइएको उनीहरूको खोर र छाप्रो सडक विस्तारका क्रममा हटाउनु पर्ने भएपछि उनीहरू ओत लाग्ने सहाराको खोजीमा छन् ।
“ओत लाग्ने ठाउँ नभएकाले कहाँ जाने ? ”, बाँसको चोयाबाट ढकी (ढकिया) बुन्दै गरेका ६५ वर्षीय जगदेव मरिकले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “हामीलाई सबैले हेप्छन्, अन्य दलित जातिका मानिसले समेत छुवाछूत गर्छन् ।” बस्तीको बाटो र खाली खेत भएर सुँगुर चराउन लैजाँदासमेत दलित समुदायकै खत्वेले रोक्ने, लखेट्ने र कुटपिट गर्ने गरेको ललिता मरिकले बताउनुभयो । कुटपिट गर्दा छोइन्छ भनेर टाढैबाट ढुङ्गा र लाँठीले झटारो हिर्काउने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
जन्म, बिहे, मृत्युदेखि हरेक चाडपर्व, पूजालगायतको संस्कारमा अनिवार्य रूपमा सुँगुर चढाउनु पर्ने भएकाले सबै डोमले सुँगुर पाल्ने गर्छन् । चौपाया छाडा खुला छाडेर बालीनालीमा क्षति पु¥याउँदै आए पनि आफूहरूले खोरमा राखेर सुँगुर पाल्ने गरेको र चराउँदासँगै लिएर जाने गरेको प्रमोद मरिकले बताउनुभयो । “सुँगुर पालेर फोहर ग¥यो भनेर गाली गर्छन्”, प्रमोदले भन्नुभयो, “जबकी हाम्रा सुँगुरले अरुले गरेको फोहर खाएर झन सफा गरिदिन्छन् । मरिकको कुरामा सही थाप्दै सरसफाइका अभियानकर्ता राजविराज नगरपालिका ६ का प्रमोद यादव भन्नुहुन्छ, “मानिसले जथाभावी दिसापिसाब नगरे, फोहर नफाले सुँगुरको चर्ने ठाउँ नै रहँदैन् ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रकाशनमा उद्धव सिग्देल र बद्रीप्रसाद लामिछानेद्वारा २०६५ सालमा लिखित मधेशी दलित समुदायको परिचयात्मक पुस्तिकामा पाँच प्रतिशत डोमको स्थायी घर छ भने ८०.४ प्रतिशतको घर अस्थायी प्रकृतिको रहेको उल्लेख छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार छ हजार ६६८ पुरुष र छ हजार ६०० महिला गरी डोम समुदायको जनसङ्ख्या १३ हजार २६८ छ । यो तराईका कूल दलितको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । शहरी क्षेत्रमा तीन हजार ७० र ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार १९८ डोम बसोवास गर्छन् ।
आठ वर्षअघिको जनगणनाले सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलमा छ हजार ५५१, मध्यमाञ्चलमा छ हजार ३४६, पश्चिमाञ्चलमा २६९, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७७ र मध्य पश्चिमाञ्चलमा २५ डोम बस्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । डोम समुदायको कूल जनसङ्ख्यामध्ये तराईमा १२ हजार ८३३, पहाडमा २४ र हिमालमा ४११ डोम समुदायका मानिस बसोवास गर्दै आइरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा उल्लेख छ ।
डोम समुदायका अगुवा (माइन्जन) छिन्नमस्ता ३ का हलेश्वर मरिकका अनुसार पहिलेदेखि बसोवास गरिरहेको डोमको अनुमति बिना अन्य ठाउँबाट अरु डोम आएर बसोवास गर्न नसक्ने प्रचलन कायम रहेकाले निश्चित भूगोलमा सघन बसोवास छैन । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, झापा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही बारा, पर्सामा तुलनात्मक रूपमा यो जातिको बसोवास रहेको पाइन्छ । यस अध्ययनले डोम समुदायको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ०.०५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सप्तरीमा तीन लाख १३ हजार ८४६ पुरुष र तीन लाख २५ हजार ४३८ महिलासहित छ लाख ३९ हजार २८४ जनसङ्ख्यामध्ये पुरुष ९३३ र महिला ९३८ गरी जम्मा एक हजार ८७१ डोम बस्छन् ।
सप्तरी जिल्लालाई ०७४ चैत २१ गते खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरियो । तर ११ परिवार बस्ने लोखरमको डोम बस्तीमा एउटै शौचालय छैन । शौचालय आवश्यकता नभई विलासिताको वस्तु भएको उनीहरूको ठम्याई छ । “घर जग्गा नै नभए पछि शौचालय बनाउन सक्ने कुरै भएन” राजेन्द्र मरिक भन्नुहुन्छ, “शौचालय गर्न घरबाहिर सडकको छेउछाउ, पर्ती जग्गा, बाँसघारी र खेतमा जाने गरेका छौँ ।”
सिङ्गो छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा ५१ परिवार बस्ने गरेका डोम समुदायको जम्मा पाँच वटा शौचालय मात्र रहेको डोम समुदायका अगुवा छिन्नमस्ता गाउँपालिका २ का युक्तिलाल मरिकले बताउनुभयो । उक्त शौचालय पनि परिवारका सबैले प्रयोग गर्दैनन् । शौचालयमा शौच गर्ने बानी नपरेकाले खुला मैदान, बाँसघारीमा शौच गर्ने गर्छन् । बिजुली बत्ती र शुद्ध पानीको सुविधाको त झन कुरै भएन ।
शिक्षा र निजामती सेवामा यो समुदायको पहँुच छैन । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट समेत वञ्चित यो समुदायलाई संविधानले संरक्षण गरेको अधिकारको बारेमा थाहा हुने कुरै भएन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ मा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुइजना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१६ मा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनिएको छ ।
स्थानीय संरचनामा दलित वा अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था भएकाले उम्मेदवारको चयनमा अल्पसङ्ख्यकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रत्येक वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर यसरी दलित वा अल्पसङ्ख्यकको कोटामा डोम समुदाय कहिल्यै नपरेको युक्तिलाल मरिकको दुखेसो छ । युक्तिलालले डोम समुदायबाट वडासदस्यसमेत नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
देशमा भएको पछिल्लो परिवर्तनले अन्य दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँच वृद्धि भए पनि अपहेलित डोम समुदायका नागरिकको पहुँच राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन । अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा देशका अन्य समुदायका दलितको अवस्था सुधारोन्मुख बन्दै गए पनि त्यसबाट डोमले लाभ लिन पाएका छैनन् । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पछि परेको यो समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।
