काठमाडौँ, २८ माघ (रासस)

सरकारले साना तथा लघु उद्योगको विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान नदिँदा समस्या पैदा भएको हो । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकार भएका व्यक्ति तथा संस्थाले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्तरुपमा आज आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एक दिने कार्यशालामा सहभागीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन समस्या भएको बताएका हुन् ।

महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायी अन्यौलमा रहेको तथा कर्जा दिने वित्तीय संस्थाले पनि ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा रु चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “साना तथा घरेलु उद्योग फस्टाइरहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।”

अर्थमन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिदैं यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधिअन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताउनुभएको थियो ।

कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताउनुभयो । त्यस्तो कर्जाका लागि धितोसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जासम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सोसम्बन्धी कागजात चाहिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न उद्योगमा संलग्न उद्योगी÷व्यवसायीलगायतले कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, सनराइज बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, उद्योग विभागलगायतका निकायबाट सहुलियत कर्जाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।