शर्मिला पाठक
काठमाडांैँ, २४ माघ (रासस)

पछिल्लो सामय काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनकार्य थप चुनौतीको विषय बनेको छ । बन्चरेडाँडामा निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइनसकेको र लामो समयदेखि फोहर थुपारिँदै आएको स्थान सिसडोल भरिएकाले कामपालाई फोहर व्यवस्थापन गर्न थप समस्या भएको हो ।

निर्माणाधीन फोहर व्यवस्थापनस्थलमा आगामी चैतदेखि नै फोहर थुपार्न मिल्नेगरी काम भइरहेको जनाए पनि हालसम्मा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्डसाइट निर्माण गर्न २०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८९५ गरिएको सम्झौता भएको थियो ।

निर्माणका लागि अघिल्लो मङ्सिर १७ गतेको बैठकले दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो । विगत १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर विसर्जन गरिँदै आएको छ । उपत्यकाबाट दैनिक करीब एक हजार मेट्रिक टन फोहर निस्कन्छ । यसरी उत्सर्जन गरिँदै आएको फोहरमा सबैभन्दा बढी कामपाको ५०० मेट्रिक टन फोहर रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

ठेकेदारको लापरवाहीका कारण बञ्चरेडाँडामा निर्माण भइरहेको स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट एक वर्षको निर्धारित समयमै प्रयोग गर्न नसकिने भएको छ । निर्माणका लागि तोकिएको समय तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा ३० प्रतिशत मात्र काम भएको जानकारी दिइयो । ल्याण्डफिल्ड साइटको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीतिगत अप्ठ्यारो भए समाधान निकाल्ने बताउनुभएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा निर्धारित समयमा निर्माणको काम सम्पन्न नहुनेमा पक्का भएको स्वीकार गरेको छ । ल्याण्डफिल्ड साइटको निर्माण सँगसँगै फोहर उत्पादनको स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने विधिलाई पनि सँगै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सरोकार भएका निकायको धारणा छ ।

पुनः सिसडोलमै फोहर उत्सर्जन गर्ने

फोहर राख्ने स्थान निर्माण नभएकाले कामपाले भने केही समयका लागि सिसडोलमै फोहर राख्ने तयारी गरेको छ । कामपा वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार सिसडोलमा यसअघि थुपारिएको फोहरलाई माटोले पुरी थप फोहर राख्ने तयारी कामपाको रहेको बताइएको छ ।
फोहरको अनुपात धेरै रहेको छ, “जहाँसुकै फोहर राख्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले बन्चरेडाँडामा निर्माणको काम नसकेसम्म पुरानै स्थानमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।”

कामपाले यसरी पुरानै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने भनिरहँदा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सिसडोल आसपासका १० स्थान अति प्रभावित भनी कामपालाई अघिल्लो साता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डा भोजराज पन्तको टोलीले ल्यान्डफिल्ड साइटको वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा अध्ययन गरी कामपाका शाक्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार अहिले फोहर व्यवस्थापन भइरहेको स्थान सिसडोल आसपासका १० स्थान अति प्रभावित, १० ठाउँलाई प्रभावित र चार स्थान कम प्रभावित भएको देखाएको छ । मापनका आधारमा नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकास्थित तल्लो सिउँडिनी ९तलेटार, ल्यान्डफिल्ड साइटको माथिल्लो भाग०, सोती बालुवा, मङ्गटाटोल १ र २, पाँचमुरी टोल गरी पाँच स्थान अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङ जिल्लाको धुनीबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत सिङ्खडागाउँ, तिलखोरिया, कोल्पुखोला १ र २ गरी चार ठाउँ र काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत खिलबुटा एक गरी जम्मा १० स्थानलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ ।

यसैगरी ककनीका आठ र धुनीबेँसीका दुई ठाउँ गरी १० ठाउँ प्रभावित क्षेत्र परेका छन् । तिनमा ककनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका भण्डारथुम्का, ढोका भञ्ज्याङ, चाउथी ए र बी, कागतीगाउँ, शिवालय माध्यमिक विद्यालय, तल्लो सिउँडिनी १ र २ तथा धुनीबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत पाठकगाउँ, डिगाउँ गरी दुई ठाउँ छन् ।ककनी गाउँपालिकाकाको कागतीगाउँ स्वास्थ्य चौकी र सिउँडिनी ट्याङ्कीडाँडा गरी दुई ठाउँ कम प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङको धुनीबेँसी नगरतर्फ स्वनागाउँ र कटुञ्जेगाउँ गरी दुई ठाउँ कम प्रभावित ठाउँमा परेका छन् ।

वैज्ञानिक डा पन्तका अनुसार साइटको गन्ध, सतह तथा भूमिगत पानी, लिचेड निष्काशन र व्यवस्थापन, माटोमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा परेको प्रभावसँग पशुपक्षी तथा मानव बसोबासमा परेको प्रभावजस्ता विषयलाई अध्ययनका समेटिएको छ । “स्थलगतरूपमा गरिएको नमूना सङ्कलनलाई प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण तथा स्थानीय अवस्था र स्थानीयवासीको धारणाका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । अध्ययन गएको असोज र कात्तिकमा गरिएको हो । अध्ययनमा सतह र भूमिगत पानीको अवस्था, लिचेड र यसले पानी तथा जमिनमा पु¥याएको असर समेटिएको छ ।